निरंजन हिरानंदानी यांना हायकोर्टाचा दिलासा

भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाची नऊ कोटी रुपयांना फसवणूक केल्याबद्दल, प्रसिद्ध विकासक निरंजन हिरानंदानी यांच्यावर नोंदविलेला गुन्हा व दाखल केलेले दोषारोपपत्र रद्द करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना बुधवारी दिला.

मुंबई: भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाची नऊ कोटी रुपयांना फसवणूक केल्याबद्दल, प्रसिद्ध विकासक निरंजन हिरानंदानी यांच्यावर नोंदविलेला गुन्हा व दाखल केलेले दोषारोपपत्र रद्द करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना बुधवारी दिला.
सप्टेंबर २०१० मध्ये निरंजन हिरानंदानी यांच्यावर सीबीआयने फौजदारी कट रचणे, फसवणूक व लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवत दोषारोपपत्र दाखल केले. भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट करणारे कोणतेही ठोस पुरावे तपास यंत्रणेकडे नाहीत, असा दावा करत, निरंजन हिरानंदानी यांनी त्यांच्यावर नोंदविण्यात आलेला गुन्हा आणि २०१० मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयात दाखल केलेले दोषारोपपत्र रद्द करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला याचिकेद्वारे केली. या याचिकेवरील सुनावणी हंगामी मुख्य न्या. विजया कापसे-ताहिलरमाणी व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर होती.
बुधवारी या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने हिरानंदानी यांच्यावरील गुन्हा व दोषारोपपत्र रद्द करण्याचा आदेश पोलिसांना दिला. ईपीएफ कायद्यातील कलम ७ अंतर्गत हिरानंदानी यांची चौकशी करून, त्यांनी भविष्य निर्वाह निधीची किती रक्कम चुकवली आहे, हे निश्चित करणे आवश्यक आहे. मात्र, अद्याप संबंधित कलमांतर्गत त्यांची चौकशी करण्यात न आल्याने, उच्च न्यायालयाने हिरानंदानी यांना दिलासा दिला.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, २००३ ते २००६ या कालावधीत निरंजन हिरानंदानी यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात जमा केला नाही. हिरानंदानी यांनी ९.३६ कोटी रुपयांचा भविष्य निर्वाह निधी जमा केले नसल्याचे ईपीएफओ सादर केलेल्या अहवालातून निदर्शनास आले.
>९ कोटींची फसवणूक
भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाची
९ कोटी रुपयांना फसवणूक केल्याप्रकरणी निरंजन हिरानंदानी यांच्यासह त्यांचे दोन कर्मचारी, ईपीएफओचे चार कर्मचारी यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. ईपीएफओच्या अहवालानंतर, सीबीआयने मार्च २००८मध्ये निरंजन हिरानंदानी यांच्यावर गुन्हा नोंदविला.