मुंबई : आरएसएसच्या कथित बदनामी प्रकरणी तक्रारदाराला नवी कागदपत्रे जोडण्याची परवानगी देणारा भिवंडी दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करत उच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना शुक्रवारी दिलासा दिला. महात्मा गांधी यांच्या हत्येसाठी उजव्या विचारसरणीचे लोक जबाबदार आहेत, असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी भिवंडीतील भाषणात केले होते.
आरएसएसचे कार्यकर्ते राजेश कुंटे यांनी याप्रकरणी भिवंडी दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार केली. राहुल गांधी यांनी आरएसएसबाबत खोटी, बदनामीकारक वक्तव्ये केल्याचा आरोप करत कुंटे यांनी गांधी यांच्यावर मानहानी दावा दाखल केला आहे.
राहुल गांधी यांनी भिवंडीत केलेल्या भाषणाचा उतारा सादर करण्याची परवानगी दंडाधिकाऱ्यांनी २०२३ मध्ये कुंटे यांना दिली. राहुल गांधी यांना २०१४ मध्ये जारी करण्यात आलेले समन्स रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. त्याच याचिकेचा भाग हे भाषण आहे. दंडाधिकाऱ्यांनी कुंटे यांना दिलेल्या परवानगीविरोधात राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शुक्रवारी न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एकलपीठाने राहुल गांधी यांची याचिका मंजूर करत भिवंडी दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
खटला जलदगतीने निकाली काढा
न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्यावरील खटला जलदगतीने निकाली काढण्याचे आदेश दिले व दोन्ही पक्षांना यासाठी साहाय्य करण्यास सांगितले. कुंटे यांना २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त कागदपत्रे जोडण्यास नकार दिला होता. तरीही दंडाधिकाऱ्यांनी कुंटे यांना नवे कागदपत्रे सादर करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे दंडाधिकाऱ्यांचे आदेश बेकायदा आहेत, असे राहुल गांधी यांनी याचिकेत म्हटले होते.