रणजीत पाटील यांना हायकोर्टाचा दिलासा, बीकेसीतील अनधिकृत फूड कोर्ट प्रकरण

बीकेसी येथील अनधिकृत फूड कोर्टला संरक्षण देण्यासाठी नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी पदाचा गैरवापर केला, असा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली.

मुंबई : बीकेसी येथील अनधिकृत फूड कोर्टला संरक्षण देण्यासाठी नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी पदाचा गैरवापर केला, असा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. या फूड कोर्टचे संचालक पीयूष बोंगीरवार हे मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांचे मेव्हणे असल्याने फूड कोर्टवर कारवाई करण्यास
पाटील यांनी स्थगिती दिली होती, असाही आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
याचिकाकर्त्याने केलेल्या आरोपांत तथ्य नाही. त्यामुळे मंत्र्यांच्या प्रामाणिकपणावर आम्ही प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकत नाही, असे म्हणत न्या. बी. आर. गवई व न्या. संदीप शिंदे यांनी प्रवीण वाटेगावकर यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळली.
‘याचिकाकर्त्याने केलेल्या आरोपांत तथ्य नाही. फूड कोर्टवरील कारवाईस स्थगिती दिल्याचे मंत्र्यांनी प्रतिज्ञापत्रात मान्य केले आहे. मात्र सत्यस्थिती समजल्यावर त्यांनी कारवाईवरील स्थगिती हटवलीही. मंत्र्यांनी अधिकार नसताना आदेश दिला, इतकेच आम्ही म्हणू शकतो. मात्र आम्ही त्यांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
मंत्र्यांच्या आदेशामुळे सरकारी तिजोरीला फटका बसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे नाही. अशा प्रकारच्या याचिका दाखल करून घेत आम्ही गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले तर ती न्यायालयाची चूक असेल. मंत्री व सनदी अधिकाºयांवर गुन्हा नोंदविण्यासाठी अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात येतील, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.