तपास यंत्रणा ही समस्या वाटू नये - उच्च न्यायालय

टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या कारवाईला एआरजी आउटलायर मीडियाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. रिपब्लिक टीव्ही व कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी एआरजीने केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे होती. 

मुंबई : सर्व राज्य आणि केंद्रीय तपास संस्थांनी वस्तुनिष्ठ व वाजवी भूमिका घ्यायला हवी, असे उच्च न्यायालयाने सध्या सुरू असलेल्या कथित टीआरपी घोटाळ्याचा संदर्भ देत म्हटले. तपास कायमचा सुरू ठेवू शकत नाही. तपास यंत्रणांनी कुठेतरी थांबायला हवे. ईडी, सीबीआय, राज्य पोलीस या सर्वांनी वाजवी व वस्तुनिष्ठ आकलन करून वागायला हवे. तपास यंत्रणा म्हणजे आणखी एक समस्या, असे वाटायला नको. (High Court says  The mechanism of investigation should not seem to be a problem )

टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या कारवाईला एआरजी आउटलायर मीडियाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. रिपब्लिक टीव्ही व कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी एआरजीने केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे होती. 

याचिकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदर्गी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तपास यंत्रणा अर्णव गोस्वामी व एआरजीच्या अन्य कर्मचाऱ्यांना ‘आरोपी’ न करता त्यांचा उल्लेख केवळ संशयित आरोपी म्हणून केला आहे. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, तपास यंत्रणांनी तपास पूर्ण करण्यास किती वेळ लागेल, हे सांगावे. त्यांना (अर्णब व अन्य कर्मचारी) अटक करण्यामागे काय कारण आहे, हे तुमचे अधिकारी कोणत्या क्षणी सांगतील? असा सवालही न्यायालयाने केला. 

पुरावे आहेत तर त्यांना आरोपी करा!
सरकार खरेच वस्तुनिष्ठपणे वागत असेल तर त्यांनी सांगावे की, आम्ही ३० दिवसांत तपास पूर्ण करू. तुम्ही दोन्ही मार्ग अवलंबू शकत नाही. तुम्ही त्यांना आरोपी करणार नाही आणि दुसरीकडे म्हणाल की, त्यांच्याविरुद्ध पुरावे आहेत. जर पुरावे आहेत तर त्यांना आरोपी करा म्हणजे त्यांना न्यायालयात कोणता दिलासा मागण्यासाठी यायचे, हे समजेल, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.