-वदीप्ती देशमुखलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कल्याणकारी राज्य म्हणून राज्य सरकार जनतेच्या पैशावर झोपडपट्टयांचे पुनर्वसन करत आहे. मात्र, भाडेकरून कोट्यवधी रुपयांना घरे विकून पुन्हा झोपडपट्टी बांधत आहेत. असे सुरू राहिले, तर राज्य सरकारचा झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा हेतू कधीच साध्य होणार नाही. शहरात सर्वत्र हीच स्थिती आहे. जनतेच्या, राज्य सरकारच्या आणि एसआरएच्या पैशावर खासगी व्यक्ती नफा कमवत आहे, फसवणूक आणि तस्करी करत आहे, अशी टिपण्णी करत उच्च न्यायालयाने या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्याचे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना सूचना केली.
जोगेश्वरी पूर्व येथील हरीनगर शिवाजी नगर परिसरातील झोपडपट्टट्यांचा पुनर्विकास करून हबटाऊन डेव्हलपरने मूळ रहिवाशांचे पुर्नवसन करण्यासाठी नऊ टॉवर बांधले. त्यात लॉटरी पद्धतीने ७६० जणांना सदनिकांचा ताबा देण्यात आला. मात्र, या टॉवरमध्ये विकासकाने बाहेरच्या लोकांनाही घुसविल्याचा आरोप करत काही मूळ रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी होती.
कल्याणकारी उद्देश साध्य करण्यासाठी राज्य सरकार अशाप्रकारे खासगी लालसेला सार्वजनिक गरजांवर भारी का पडू देत आहे, हे आम्हाला समजत नाही. स्पष्टपणे सांगायचे तर राज्य सरकार, एसआरएची फसवणूक केली जात असताना आम्ही बसून हे असेच सुरू राहू शकत नाही. याप्रकरणी महाअधिवक्तांना साहाय्य करावे, ही विनंती. - उच्च न्यायालय
अहवालातील धक्कादायक बाबी गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने एसआरएला दोन दिवसांत सर्व घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार एसआरएने घरांचे सर्वेक्षण करत न्यायालयात अहवाल सादर केला. या अहवालाद्वारे धक्कादायक बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. एकूण ७६० सदनिकांपैकी केवळ २३५ सदनिकांमध्येच मूळ रहिवासी राहत आहेत. ५९ सदनिकाधारकांनी मूळ रहिवाशांचे वारस असल्याचा दावा केला आहे. परंतु, एसआरएकडे त्यासंदर्भात नोंदणी नाही. एकूण सदनिकांच्या एक तृतीयांश सदनिका म्हणजे २९० सदनिकांमध्ये अनधिकृत रहिवासी वास्तव्य करत आहेत. त्याशिवाय एसआरएचे अधिकारी सर्वेक्षण करायला गेले असताना ८६ सदनिका कुलूपबंद आढळल्या आणि ९० जणांनी आपण मूळ रहिवाशांकडून सदनिका खरेदी केल्याचे मान्य केले.