मीडिया ट्रायलमुळे न्यायालय अवमान कायद्याखाली कारवाई होऊ शकते
प्रसारमाध्यमांसह केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने फटकारले
सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण : मीडिया ट्रायलमुळे न्यायालय अवमान कायद्याखाली कारवाई होऊ शकते
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात प्रसारमाध्यमांकडून आक्षेपार्ह व अतिरंजित वार्तांकन होत असताना केंद्र सरकारने त्यांच्यावर वचक ठेवण्याऐवजी त्याकडे डोळेझाक केली, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले, तर दुसरीकडे वृत्तवाहिन्यांनाही धारेवर धरले. तपास सुरू असलेल्या प्रकरणाचे वार्तांकन केल्यास तपासावर परिणाम होताे. तपासात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालय अवमान कायद्याखाली कारवाई होऊ शकते, असा महत्त्वाचा निर्णयही न्यायालयाने दिला.
सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणात प्रसारमाध्यमांकडून होत असलेल्या मीडिया ट्रायल प्रकरणी उच्च न्यायालयात काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सोमवारी निकाल दिला.
या प्रकरणी रिपब्लिक टीव्ही आणि टाइम्स नाऊलाही न्यायालयाने फटकारले. या दोन्ही वृत्तवाहिन्यांकडे करण्यात आलेले वृत्तांकन प्राथमिकदृष्ट्या अवमानकारक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मात्र, त्याविषयी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यास आम्ही तूर्त टाळत आहोत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
वृत्तवाहिन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या कोणतीही वैधानिक यंत्रणा नाही. वृत्तवाहिन्यांच्या संघटनेने केलेल्या प्राधिकरणाला वैधानिक अधिष्ठान नाही, असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदविले. सध्या वृत्तवाहिन्यांनी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया कायद्यातील पालन करावे. माध्यमांनी आपल्या सीमा ओलांडू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
एखादी व्यक्ती दोषी ठरेपर्यंत निर्दोष असते, असे कायद्याने मानले आहे. मात्र, माध्यमांकडून याचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत आहे. माध्यमे स्वतःच खटला चालवून वातावरण गढूळ करत आहेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने माध्यमांना फटकारले.
या प्रकरणी झालेली मीडिया ट्रायल केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (रेग्युलेशन) ॲक्टच्या विसंगत होती, असे म्हणत न्यायालयाने आत्महत्यांच्या प्रकरणात वार्तांकन करताना वृत्तवाहिन्या आणि मुद्रितमाध्यमांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली.
- चर्चेच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करताना त्यात कोणत्याही व्यक्तीचे चारित्र्य हनन करू नये.
- गुन्ह्यातील पीडित व्यक्ती, साक्षीदार यांच्या मुलाखती घेऊन गुन्ह्याच्या घटनेचे विश्लेषण करू नये.
- आरोपींचे फोटो प्रसिद्ध करू नये.
- गुन्ह्याच्या घटनेचे नाट्य रूपांतर मांडू नये.
- तपासातील संवेदनशील माहिती प्रसिद्ध करू नये.
एखाद्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा, योग्य तपास, योग्यरीत्या खटला चालवला जाण्याचा अधिकार आणि जर माध्यमे न्याय प्रशासनात अडथळा किंवा हस्तक्षेप करत असतील तर किती प्रमाणात वृत्तवाहिन्या आणि मुद्रितमाध्यमांच्या वार्तांकनात हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो, याबाबत निकालात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
* तपास यंत्रणांनी गुप्तता राखावी
सुरू असलेल्या तपासाबाबत तपास यंत्रणांनीही गुप्तता राखावी. त्यांच्यासाठी ते बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. नाेव्हेंबर महिन्यात न्यायालयाने याचिकाकर्ते, प्रसारमाध्यमे, मुंबई पोलीस, केंद्र सरकार या सर्वांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्व याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला होता.
.......................