सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास नकार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे आणि आता या टप्प्यात यामध्ये हस्तक्षेप करणे आवश्यक नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला.
सीबीआयने गुन्हा नोंदवला असला तरी प्रत्यक्षात गुन्हा घडल्याचा मजकूर एफआयआरमध्ये नाही. जर एफआयआर विचारात घेतला तर असे दिसते की, देशमुख पैसे वसूल करण्याच्या तयारीत होते. त्यांनी प्रत्यक्षात पैसे स्वीकारले नाहीत, असा युक्तिवाद देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे केला होता. मात्र, हा युक्तिवाद फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
‘मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी वकिलांनी कमजोर प्रयत्न केला आहे. केवळ एफआयआर जरी विचारात घेतला तरी हेच लक्षात येते की, पैसे उकळण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू होता. पोलिसांकडे नोंदवण्यात आलेली तक्रार आणि परमबीर सिंग यांचे पत्र विचारात घेतले तरी हे समजते की, सकृतदर्शनी याचिकाकर्त्यांनी (देशमुख) निधी जमा करण्याचे स्रोत शोधले होते आणि कुणाकडून किती निधी जमा करायचे, हेही ठरवले होते’, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्टाचारासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. या पत्राचा आधार घेत व्यवसायाने वकील असलेल्या जयश्री पाटील यांनी अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ५ एप्रिल रोजी या याचिकेवर आदेश देताना उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशानुसार प्राथमिक चौकशी करत सीबीआयने देशमुख यांच्यावर २४ एप्रिल रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविला आणि हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी देशमुख यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
आपल्यावर कारवाई करण्यापूर्वी सीबीआयने राज्य सरकारची परवानगी न घेतल्याने ही संपूर्ण कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा देशमुख यांनी केला. परंतु, न्यायालयाने त्यांचा हा सुद्धा दावा फेटाळला. ‘घटनात्मक न्यायालयने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच सीबीआयने उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशाचा भंग करून तपासाची व्याप्ती वाढवली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायालयाने हा आरोपही फेटाळला. तक्रारदार जयश्री पाटील यांनी केलेल्या पोलीस तक्रारीत माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे पत्र जोडले होते आणि सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात पोलीस बदल्या आणि सचिन वाझे यांना सेवेत पुन्हा रुजू करण्याबाबत नमूद केले होते. या दोन्ही बाबी तपासापासून वेगळ्या करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
तसेच देशमुख यांनी हे प्रकरण राजकीय वैराचे उत्तम उदाहरण असून आपली प्रतिमा मलिन करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तसेच परमबीर सिंग यांनी पत्रात केलेले आरोप हे केवळ ‘ऐकीव’ आहेत, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
ऐकीव माहितीवरून आरोप करण्यात आल्याचे म्हणून आरोप फेटाळणे, हे तपासाच्या या टप्प्यावर फेटाळणे अशक्य आहे. तपासाच्या या टप्प्यावर जिथे सत्य बाहेर येत आहे, अशावेळी न्यायालय तपास यंत्रणेच्या चौकशीचा नेमकेपणा आणि अचूकतेचीच चौकशी करू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.