महाविकास आघाडी सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका

याचिका फेटाळली : ३५७ कोटी रुपये देण्याच्या संमती अटीवर फेरविचार करण्यास नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एक रस्ते कंत्राटदाराला ३५७ कोटी रुपये  देण्यासंदर्भात  २०१९मध्ये दिलेल्या संमती आदेशावर फेरविचार करावा, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. 
२०१९मध्ये राष्ट्रपती राजवटीत कंत्राटदाराला पैसे देण्यासंदर्भात घाईघाईने संमती अटी मंजूर करण्यात आल्या. नव्याने निवडून आलेल्या सरकारची मान्यता घेण्यात आली नाही. 

त्यामुळे या निर्णयावर फेरविचार करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठापुढे होती. शुक्रवारी न्या. कुलकर्णी यांनी ही याचिका फेटाळली.
२०११मध्ये दोन राज्यांना जोडणारा चार पदरी महामार्ग व त्याची सुधारणा करण्याचे कंत्राट मनाज टोलवेजला देण्यात आले होते. मात्र, रकमेवरून सरकार आणि कंत्राटदारामध्ये वाद झाल्याने कंत्राटदाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०१९मध्ये न्यायालयाने संमती अटी घालून सरकारला कंत्राटदाराला ३५८ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले. 

फेरविचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला चुकीचा सल्ला देण्यात आला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
नव्याने निवडून आलेल्या सरकारने २९ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये शपथ घेतली.  २२ नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांनी कंत्राटदाराबरोबर चर्चा करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला. पुणे न्यायालयात यासंबंधी प्रलंबित असलेला दावा मागे  घेण्याचे आदेश कोणी दिले? २३ ते २८ नोव्हेंबर २०१९ दरम्यान संमती अटी तयार करण्याचा निर्णय कोणी घेतला? सचिव याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत. राज्य सरकार म्हणजे कॅबिनेट आणि मुख्यमंत्री... सचिव, आयएएस अधिकारी, आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी म्हणजे सरकार नाही. ते केवळ सरकारी अधिकारी आहेत, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला होता. त्यावर कंत्राटदाराने विरोध केला. ही मंजुरी केवळ राज्यपालांनी केली नव्हती. रँक-डेस्क अधिकारी, अवर सचिव, अतिरिक्त सचिव व मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे. त्यानंतर तत्कालीन मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी आठ महिने हे पद भूषविले, असा युक्तिवाद कंत्राटदाराच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲस्पी चिनॉय यांनी केला होता.