मुंबई - केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार धक्का दिला आहे. नारायण राणेंच्या मुंबईतील जुहू येथे असलेल्या अधीश बंगल्याबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने सक्त आदेश दिले आहेत. नारायण राणेंचा अधीश बंगला हा बेकायदेशीर असून, या बंगल्याचा अनधिकृत भाग नियमित करण्यासाठी नारयण राणेंनी दुसऱ्यांदा केलेला अर्ज विचारात घेण्यात येणार नाही, असा निकाल हायकोर्टाने दिला आहे. तसेच या बंगल्यावर पाडकामाची कारवाई केल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने एका आठवड्यात अहवाल सादर करावा, अशी सूचना हायकोर्टाने दिली आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू येथे असलेल्या अधीश या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम असल्याची माहिती महानगरपालिकेच्या पथकाने केलेल्या तपासणीत समोर आली होती. त्यानंतर या बांधकामाविरोधात पालिकेने कारवाई सुरू केली होती. मात्र त्या कारवाईविरोधात नारायण राणे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. तिथे याबाबत झालेल्या सुनावणीनंतर मुंबई हायकोर्टाने आज निकाल दिला.
हा निकाल देताना हायकोर्टाने नारायण राणेंच्या अधीश बंगल्यातीब बांधकाम अनधिकृत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच या बंगल्यातील बांधकामाचा अनधिकृत भाग नियमित करण्यासाठी नारायण राणेंनी दुसऱ्यांदा केलेला अर्ज विचारात घेता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. तसेच या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर पाडकामाची कारवाई करून एक आठवड्यात अहवाल सादर करण्याची सूचना कोर्टाने मुंबई महानगरपालिकेला दिली आहे. दरम्यान, या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी हायकोर्टाने नारायण राणे यांना दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.