घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तिंसाठी घरोघरी जाऊन कोरोनाची लस देण्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकरला उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले.

लसीकरणासाठी नोंद करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे शक्य आहे का? असा सवाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला केला.

अपंग, अंथरुणावर खिळलेल्या व ७५ वर्षांवरील व्यक्तिंना घरी जाऊन लस द्यावी, असे निर्देश केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला द्यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे.

या याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि त्यावर उपाय शोधणे आवश्यक आहे. आम्ही सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही. केवळ धोरणात सुधारणा करता येऊ शकते का, हे आम्ही पाहात आहोत. प्रक्रिया अधिक किचकट न करता सुलभ करावी, असे न्यायालयाने म्हटले.

माझे वडील व्हीलचेअरवर असल्याने त्यांना लस देण्यासाठी मला नेता येत नाही, असे न्या. कुलकर्णी यांनी म्हटले.

अशी अनेक लोक असतील. काहींची स्थिती अधिक बिकट असेल. त्यामुळे त्यांना लसीकरण केंद्रावर जाताही येत नसेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय बैठकीत मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहलही उपस्थित होते. लसीकरण केंद्रावर आयसीयू उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. कारण एखाद्याला लसचा त्रास झाला तर त्याला तत्काळ वैद्यकीय मदत मिळण्यासाठी आयसीयू आवश्यक आहे, असे मत नोंदवत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ९ एप्रिल रोजी ठेवली.