एमएमआरडीए मुंबईच्या आयुक्तांचे अधिकार हायकोर्टाने ठेवले कायम

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा(एमएमआरडीए)ला मुंबई महापालिकेप्रमाणे व एमएआरडीएच्या आयुक्तांना महापालिका आयुक्तांप्रमाणे दिलेले अधिकार उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कायम ठेवले.

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत पायाभूत सुविधा व अन्य सोईसुविधा विकसित करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा(एमएमआरडीए)ला मुंबई महापालिकेप्रमाणे व एमएआरडीएच्या आयुक्तांना महापालिका आयुक्तांप्रमाणे दिलेले अधिकार उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कायम ठेवले. एमएमआरडीए व या प्राधिकरणच्या आयुक्तांना दिलेल्या अधिकारांमुळे महापालिका व पालिकेच्या आयुक्तांच्या अधिकारांवर गदा येत नाही. ते अबाधितच आहेत, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
२००२ मध्ये सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४च्या कलम १७ मध्ये कलम १७ (२) समाविष्ट करून एमएमआरडीएला मानीव महानगरपालिका व एमएमआरडीए आयुक्तांना मानीव महानगरपालिकेचे मानीव आयुक्त असा दर्जा दिला, तसेच त्यानुसार कारभार चालेल, असे सरकारने स्पष्ट केले. मात्र, हे अधिकार केवळ मुंबई महापालिकेच्या पायाभूत सुविधा व अन्य सोईसुविधांपुरतेच मर्यादित ठेवले. शासनाच्या या निर्णयाला राज कुमार अवस्थी यांनी २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्य सरकारने कायद्यात केलेली सदर दुरुस्ती ही घटनेने घालून दिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर गदा आणणारी आहे. त्यामुळे महापालिका पूर्णत: नामशेष होऊ शकतात, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लोकशाही पद्धतीने लोकप्रतिनिधी पाठविण्यात येतात. मात्र, एमएमआरडीएमध्ये जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश नसतो. त्यामुळे हे कलम रद्द करावे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून न्या.एस.सी.धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे करण्यात आला.
त्यावर एमएमआरडीएने आक्षेप घेतला. एमएमआरडीए व आयुक्तांना अत्यंत मर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत. एमएमआरडीए महापालिकेची परवानगी घेऊनच करते. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांवर एमएमआरडीए अतिक्रमण करत नाही, असा युक्तिवाद एमएमआरडीएतर्फे न्यायालयात करण्यात आला. न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद योग्य ठरवित एमएमआरडीए व एमएमआरडीएच्या आयुक्तांचे अधिकार कायम ठेवले.