लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोरोना कर्तव्यावर असलेल्या नवी मुंबईच्या डॉक्टरांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या पत्नीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या ५० लाख रुपयांच्या विम्याचा लाभ मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. गेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, ही योजना सर्व खासगी डॉक्टरांना लागू करण्यात आलेली नाही. ज्या खासगी डॉक्टरांना सरकारी रुग्णालयांनी कर्तव्यावर बोलविले त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.
याचिकेनुसार, आयुर्वेदिक डॉक्टर भास्कर सुरगडे यांना नवी मुंबई पोलिसांनी कोरोना काळात दवाखाना सुरू ठेवण्यासंदर्भात नोटीस बजावली. सुरगडे यांनी कोरोनाच्या रुग्णांवरही उपचार केले. अखेरीस त्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आणि १० जून २०२० रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्या पत्नी किरण यांनी न्यू इंडिया अशुरन्सकडे ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी अर्ज केला. मात्र, त्यांचे पतीकोणत्या सरकारी रुग्णालयात किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करत नसल्याने विमा कंपनीने त्यांचा अर्ज फेटाळला.अशा डॉक्टरांना आमची सहानुभूती आहे; परंतु कोरोना कर्तव्यासाठी ज्या खासगी डॉक्टरांना सरकारी रुग्णालयांनी सेवा देण्यासाठी बोलविले त्याच डॉक्टरांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत विमा कवचाचा लाभ देण्यात येतो, असे केंद्र सरकारने गेल्या सुनावणीत म्हटले होते.
‘माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून लाभ मिळाला पाहिजे’या योजनेचा ‘अर्थ’ लावावा लागेल. कोणाला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो, हे पाहावे लागेल. माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून कोरोनाच्या कर्तव्यावर असणाऱ्या डॉक्टरांना या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे, असे मतही न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत व्यक्त केले होते. न्यायालयाने बुधवारी या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.