ट्रायच्या नवीन दरपत्रकावरील निर्णय उच्च न्यायालयाने ठेवला राखून

उच्च न्यायालय २४ ऑगस्ट रोजी निकाल देण्याची शक्यता

मुंबई : टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (ट्राय)च्या नवीन दरपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टर्सच्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. उच्च न्यायालय २४ ऑगस्ट रोजी निकाल देण्याची शक्यता आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ट्रायच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडली. नवीन दरपत्रकाची अंमलबजावणी २५ आॅगस्टपर्यंत करणार नाही, असे आश्वासन मेहता यांनी उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिले. ट्रायने जानेवारीमध्ये नवे दरपत्रक लागू केले. हे दर कमी असून वाहिनी सबस्क्राईब करण्यासाठी लागणाºया शुल्कावर कमाल मर्यादा घातली. २४ जुलै रोजी ट्रायने अधिसूचना काढत नवीन दरपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ब्रॉडकास्टर्सना दिले. त्या अधिसूचनेला टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टर्सने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ट्रायच्या सुधारित तरतुदी मनमानी असून मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणाºया आहेत.

फेब्रुवारी व मार्चमध्ये न्या. अमजद सय्यद यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाने या याचिकांवर सुनावणी घेऊन निकाल राखून ठेवला होता. मात्र, कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उच्च न्यायालयाने नव्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास प्रतिबंध केला नाही. त्यामुळे १० आॅगस्टपर्यंत नव्या तरतुदींचे पालन करा, असे आदेश ट्रायने दिले.

१० आॅगस्टपर्यंत नव्या तरतुदींची अंमलबजावणी केली नाही तर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी ट्रायने ब्रॉडकास्टर्सना दिली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही ट्रायने २४ जुलै रोजी अधिसूचना काढली, असे याचिकदारांनी याचिकेत म्हटले आहे. १ जानेवारी २०२० रोजी ट्रायने नवीन दरपत्रक काढून नेटवर्क कॅपॅसिटी फी (एनसीएफ) कमी करून ग्राहकांना फायदा दिला. मात्र, त्यामुळे आपल्याला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे ब्रॉडकास्टर्सचे म्हणणे आहे.