‘उद्दाम’पणे निकाल देणाऱ्या जातपडताळणी समितीस दंड, हायकोर्टाचा दणका

जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी कशी करावी याविषयी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या बंधनकारक निकालांनाही ही ‘उद्दाम’ समिती जुमानत नाही.

मुंबई : एखाद्याचा जातीचा दावा काहीही करून फेटाळायचाच आहे असे आधीपासून ठरवून त्यानुसार पूर्वग्रहदूषित निकाल देणाºया अमरावती येथील आदिवासींसाठीच्या जात पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीचे वाभाडे काढत उच्च न्यायालयाने या समितीस ५० हजार रुपयांचा दंड केला आहे.
जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी कशी करावी याविषयी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या बंधनकारक निकालांनाही ही ‘उद्दाम’ समिती जुमानत नाही. अर्जदाराने सादर केलेल्या प्रत्येक पुराव्याकडे समिती संशयाने पाहते व ते फेटाळण्यासाठी दरवेळी नवी शक्कल लढवते, अशा तिखट भाषेत न्यायालयाने समितीवेर ताशेरे ओढले.
गोल्डन पार्क, बेतूरकर पाडा, कल्याण (प.) येथे राहणारे व मुंबईच्या अग्निशमन दलात नोकरी करणारे रवींद्र प्रल्हादराव खरे यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांनी हा निकाल दिला. समितीच्या सर्व सदस्यांनी मिळून खरे यांना दाव्याच्या खर्चापोटी ५० हजार रुपये चार आठवड्यांत स्वत:च्या खिशातून द्यावे, असा आदेश दिला गेला. खरे यांनी जून २००७ मध्ये ठाण्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून ‘ठाकूर’ या आदिवासी जमातीचा दाखला घेतला होता. त्याआधारे ते मुंबईच्या अग्निशमन दलात राखीव जागेवर नोकरीस लागले. मात्र अमरावतीच्या समितीने त्यांचा दावा अमान्य करून जातीचा दाखला रद्द केला व लगेच दुसºया दिवशी महापालिकेने त्यांना नोकरीतून बडतर्फ केले. खरे यांनी या दोन्हींविरुद्ध याचिका केली होती. न्यायालयाने अमरावती समितीचा निकाल रद्द करून खरे यांना ‘ठाकूर’ जातीचा पडताळणी दाखला देण्याचा आदेश दिला. महापालिकेच्या बडतर्फीच्या कारवाईविरुद्ध त्यांनी स्वतंत्र याचिका करावी, असे सांगण्यात आले.
या सुनावणीत खरे यांच्यासाठी अ‍ॅड. रामचंद्र मेंदाडकर व अ‍ॅड. कोमल गायकवाड यांनी तर समितीसाठी सहाय्यक सरकारी वकील रुपाली शिंदे यांनी काम पाहिले.

न्यायालयास
झाला पश्चात्ताप!

याआधी सन २०१५मध्येही समितीने खरे यांचा जातीचा दावा अमान्य केला होता. तो निकालही आताप्रमाणे मनमानी पद्धतीने दिला होता. त्यावेळी न्यायालयाने अ‍ॅडव्होकेट जनरलना बोलावून घेऊन राज्यातील जात पडताळणी समित्या कसे काम करतात हे त्यांच्या निदर्शनास आणले होते.

समिती आता पुन्हा असे करणार नाही व न्यायालयांच्या प्रस्थापित निर्णयांचा पूर्ण आदर करून प्रकरणाची सुनावणी करेल, अशी खात्री अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी दिली होती. त्यावर विसंबून न्यायालयाने त्यावेळी प्रकरण फेरविचारासाठी अमरावती समितीकडे परत पाठविले होते.
पुन्हाही समितीने तसाच उद्दामपणा केला. याचा उल्लेख करून खंडपीठाने म्हटले की, अ‍ॅडव्होकेट जनरलच्या सांगण्यावर विसंबून आम्ही त्याचवेळी स्वत: निर्णय न देता प्रकरण पुन्हा समितीकडे पाठविले, याचा आम्हाला आता पश्चात्ताप होत आहे.