मुंबई : मुंबई महापालिकेसंदर्भातील याचिका चालविताना महापालिकेकडून योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याने आठवड्यातील दोन दिवस केवळ मुंबई महापालिकेसंबंधी याचिकेवर सुनावणी घेण्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. परंतु, या दोन्ही दिवशींच्या सुनावणी महापालिका आयुक्त व त्यांच्या सहकाºयांच्या समक्ष घेण्यात येतील, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्यायालयाला महापालिकेकडून योग्य रीतीने सहकार्य न मिळाल्याने अनेकदा महापालिकेने व आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाचा अनेकवेळा रोष ओढावून घेतला आहे. गेल्याच आठवड्यात उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांना ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावत ८ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.‘मुंबई महापालिकेशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक प्रकरणात आम्हाला योग्य रीतीने सहकार्य केले जात नाही. महापालिकेशी संबंधित असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी घेण्यासाठी आठवड्यातील दोन दिवस द्यावेत, असे आम्हाला वाटते. मात्र, त्यावेळी आयुक्तांनी व त्यांच्या सहकाºयांसह न्यायालयात उपस्थित राहावे, असे निर्देश आम्ही देऊ. त्यामुळे आम्हाला सहकार्य मिळेल,’ असे न्यायालयाने म्हटले.गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढत महापालिका न्यायालयीन प्रकरणे गांभीर्याने चालवत नसल्याने आयुक्तांनावर कारवाई का करू नये, असा सवाल करत आयुक्तांकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. तर अन्य एका प्रकरणातही महापालिकेला चांगलेच खडसावले होते. महापालिका गंभीर प्रकरणांत वेतनपटावरील वकिलांना नियुक्त करून किरकोळ प्रकरणांत ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती करत असल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच याबाबत आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.