उच्च न्यायालय जाणार बीकेसीमध्ये! इमारतीसाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई  उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलात (बीकेसी) लवकरच भूखंड उपलब्ध करून देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिले.

मुंबई :

मुंबई  उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलात (बीकेसी) लवकरच भूखंड उपलब्ध करून देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिले. सरन्यायाधीश उदय लळित ८ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार असल्याने त्यानिमित्त राजभवनात आयोजित केलेल्या सत्कार समारंभात शिंदे व फडणवीस बोलत होते.

सत्कार समारंभास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता उपस्थित होते. ‘न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आमचे सरकार नियोजन आखत आहे. न्यायव्यवस्थेच्या भल्यासाठी आम्ही निर्णय घेऊ. बीकेसी येथील भूखंड लवकरच उच्च न्यायालयाच्या नव्या संकुलासाठी देऊ’, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आमच्या सरकारने न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधांना चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन संकुलाच्या भूखंडासंबंधित सर्व कायदेशीर समस्यांचे निराकरण झाले आहे. लवकरच भूखंडाचे वाटप केले जाईल, अशी हमीही त्यांनी दिली. 

सरन्यायाधीश लळित यांना ‘महाराष्ट्राचा सुपुत्र’ असे संबोधत शिंदे यांनी त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. सरन्यायाधीश लळीत यांनी न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी घेतलेल्या अनेक निर्णयांची त शिंदे यांनी प्रशंसा केली. घटनात्मक पीठांसमोरील सुनावण्यांचे थेट प्रसारण करण्याच्या त्यांच्या निर्णयाचेही शिंदे यांनी कौतुक केले.

उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुल उभारण्यासाठी जागा मिळावी, हा मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित चिंतेचा विषय होता आणि तो लवकरच सोडवला जाईल, असे आश्वासन देतो.
- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री