‘सातच्या आत घरात’चा आग्रह फक्त मुलींसाठीच का करता?; हायकोर्टाचा उद्विग्न सवाल

बदलापूर प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाचा संताप.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :  मुलांना महिलांचा आदर करायलाही शिकवा. मुलींसाठीच केवळ सातच्या आत घरात का? मुलांना का नाही सातच्या आत घरात यायला सांगत? समानता शिकवली नाही तर कितीही कायदे असले तरी ते मदतीला  येणार नाहीत, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने उद्विग्नता व्यक्त केली. 

बदलापूर येथील शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराबाबत स्वयंप्रेरणेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. अशा कृत्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी काय उपाययोजना आखण्यात याव्यात, याची शिफारस करण्याकरिता समिती नियुक्त करण्यासाठी काही नावे सुचविण्याची सूचना न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना केली. मुलांना लिंगसमानतेबाबत जागरूक करण्याचे काम समितीने करावे, असे न्यायालयाने सुचविले. आपण नेहमीच पीडितांबद्दल बोलतो; पण काय बरोबर, काय अयोग्य, हे मुलांना का शिकवत नाही? मुलांनी काय करू नये,  हे तुम्हाला सांगावे लागेल, असेही खंडपीठाने म्हटले. 

न्यायालय म्हणाले...

- मुले लहान असतानाच त्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. त्यांना इतर महिलांचा आदर करणे शिकवा. आम्हाला नैतिकतेचे पाठ दिले जायचे. आता शिक्षण विभागाने पुढाकार घेऊन लहान मुलांच्यात लिंगसमानतेच्या या बाबी रुजवाव्या.
- शाळांबरोबर घरातही मुलांवर समानतेचे बीज रुजविणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत मुलांना समानतेविषयी घरी शिकवले जात नाही तोपर्यंत काहीही होणार नाही. आपण आजही पुरुषी अराजकता आणि पुरुषी वर्चस्वासह काम करतो.  
- जनजागृती केली नाही तर कितीही कायदे असले तरी मदतीला येणार नाहीत. सर्वात वाईट म्हणजे सोशल मीडियाचा वापर... सातच्या आत घरात, असा एक मराठी चित्रपट आला होता. असे चित्रपट मुलींसाठी का? मुलांसाठी का नाही? मुलांनाही लवकर घरी यायला सांगा.

समिती आहे तरी...
सुनावणीदरम्यान बीरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाला सांगितले की, कायद्यातील तरतुदी आणि त्याची अंमलबजावणी पाहण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, शाळा आयुक्त, शिक्षण आयुक्त आणि महिला व बाल विभागाचे प्रतिनिधी आदींचा समावेश असलेली समिती नेमण्यात आली आहे. याबाबत २३ ऑगस्ट रोजी सरकारी ठराव  मंजूर करण्यात आला आहे.

पोक्सोमध्ये मुलांचाही समावेश
अधिसूचनेत केवळ मुलींचा उल्लेख आहे. आम्हाला प्रत्येकाची काळजी आहे. पोक्सोमध्ये मुलांचाही समावेश आहे. तुम्ही एक निवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी, निवृत्त शिक्षक आणि कोणीतरी बाल कल्याण समितीमधील सदस्य, पालक व शिक्षक संघटनेतील सदस्यही समितीवर नियुक्त करा. सर्व स्तरातील लोक सर्वसमावेशक शिफारशी घेऊन येतील, असे न्यायालयाने म्हटले.

पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात त्रुटी

पोलिसांनी कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही. प्राथमिक तपासात त्रुटी आहेत. पोलिसांनी पीडितेला व तिच्या पालकांना पोलिस ठाण्यात जबाब नोंदविण्यासाठी बोलाविले, हे असंवेदनशील आणि कायद्याच्या विरोधात आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. आरोपींची ओळख परेड झाल्याचेही ते म्हणाले.