गतीमंद बलात्कारपीडितेचा गर्भपात करण्यास अनुमती, हायकोर्टाचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 14, 2017 01:21 AM2017-12-14T01:21:32+5:302017-12-14T01:21:39+5:30
बलात्काराने गरोदर राहिलेल्या नंदूरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथील एका मूक-बधीर व गतीमंद अल्पवयीन मुलीस २२ आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करून घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगबाद खंडपीठाने परवानगी दिली आहे.
मुंबई : बलात्काराने गरोदर राहिलेल्या नंदूरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथील एका मूक-बधीर व गतीमंद अल्पवयीन मुलीस २२ आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करून घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगबाद खंडपीठाने परवानगी दिली आहे.
या मुलीच्या वतीने तिच्या आईने केलेली रिट याचिका मंजूर करून न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांच्या खंडपीठाने असा आदेश दिला की, या मुलीचा गर्भपात औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात दोन स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत केला जावा.
ही मुलगी बलात्काराने गरोदर राहिली असल्याने व त्यासंंदर्भात नोंदविलेल्या गुन्ह्याचा तपास सुरु असल्याने गर्भपातानंतर त्या गर्भाचे टिश्यू डीएन व अन्य न्यायवैद्यकीय चाचण्यांसाठी काढून जत केले जावेत. तपासी अधिकाºयाने त्या टिश्यूच्या औरंगाबाद न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतून चाचण्या करून घ्याव्या, असाही आदेश न्यायालयाने दिला.
दि. २ नोव्हेंबर रोजी अक्कलकुवा येथील इस्पितळात तपासण्या केल्या असता ही मुलगी १८ आठवड्यांची गरोदर असल्याचे निष्पन्न झाले. गतीमंदतेचा गैरफायदा घेऊन कोणीतरी बलात्कार केल्याने ती गरोदर राहिली होती. ही मुलगी एवढी गतीमंद आहे की आपल्यावर बलात्कार केला गेला व आपण गरोदर आहोत याचे आकलन होण्याची बौद्धिक क्षमता या बिचारीची नाही. धडगाव पोलीस ठाण्यात ७ नोव्हेंबर रोजी बलात्काराचा गुन्हा नोंदविला गेला आहे.
न्यायालयाने याआधी दिलेल्या आदेशानुसार औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात सहा तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या वैद्यकीय बोर्डाने या मुलीची शारीरिक व मानसिक तपासणी करून अहवाल दिला. त्यात या मुलीची गतीमंदता तीव्र स्वरूपाची आहे व ती २२ आठवड्यांची गरोदर आहे, असे नमूद केले गेले. एवढेच नव्हे तर तिच्या उदरात वाढत असलेल्या गर्भातही ‘डाऊन सिंड्रोम’ची लक्षणे दिसत असल्याने ते मुलही गतीमंद असण्याची शक्यता डॉक्टरांनी वर्तविली. या सुनावणीत या दुर्दैवी मुलीच्या आईच्या वतीने अॅड. श्रीमती सबाहत टी. काझी, राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील ए.बी. गिरासे यांनी तर केंद्र सरकारसाठी त्यांचे स्थायी वकील अॅड. भूषण कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.
गर्भपात का मंजूर केला?
गतीमंदतेमुळे या मुलीस आपल्यावर बलात्कार झाला व त्यातून आपण गरोदर आहोत याचीही जाणीव नाही.
गर्भपात करायचा की नाही हे ठरविण्याचा तिचा हक्क असला तरी तो निर्णय घेण्याची तिची बौद्धिक क्षमता नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्याचा अधिकार तिच्या आईला प्राप्त होतो.
ही मुलगी स्वत:ची काळजी घेऊ शकत नाही. त्यातून होणारे मूलही तिच्यासारखेच असण्याची शक्यता असल्याने त्याचे संगोपन ती करू शकेल, याची शक्यता नाही.
तिला स्वत:ला कळत नसले तरी असे लादलेले गरोदरपण सुरु ठेवून मूल जन्माला येऊ देणे हे या मुलीच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यास हानीकारक आहे.
अशा आईच्या पोटी असे मूल जन्माला येणे हे त्या मुलाच्या दृष्टीनेही अन्यायकारक ठरेल.