प्लॅस्टिकबंदी निर्णयावर स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

राज्यातील प्लॅस्टिकबंदी कायम राहणार आहे. या बंदीच्या विरोधात विविध प्लॅस्टिक उत्पादक संघटनांनी केलेल्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

मुंबई : राज्यातील प्लॅस्टिकबंदी कायम राहणार आहे. या बंदीच्या विरोधात विविध प्लॅस्टिक उत्पादक संघटनांनी केलेल्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने प्लॅस्टिकबंदीवर राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय सकृतदर्शनी योग्य असल्याचे सांगत प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. 

प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे निसर्गाचे मोठे नुकसान होत आहे. भविष्याच्या दृष्टीने पर्यावरण संवर्धन महत्वाचे असून प्लॅस्टिकबंदीची गरज आहे. तसेच, राज्य सरकारच्या तरतुदीनुसार ग्राहक, वितरक आणि उत्पादक अशा सर्वांनी तीन महिन्यांत त्यांच्याजवळ असलेला प्लॅस्टिकचा साठा दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रशासनाकडे जमा करावा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर, नागरिकांना दंडात्मक कारवाईपासून तीन महिन्यांसाठी संरक्षण देत त्याच्याजवळ असलेल्या प्रतिबंधित प्लॅस्टिक बॉटल्स रिसायकलिंगसाठी स्थानिक प्रशासनाकडे जमा कराव्यात, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. 
दरम्यान, राज्यातील प्लॅस्टिक उत्पादक संघटना आणि वितरकांनी प्लॅस्टिकबंदी विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.

हायकोर्ट हे आंदोलनाचं ठिकाण नाही
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आवारात गर्दी करून आणि निदर्शने करून न्यायालयावर दबाव आणला जाऊ शकतो, असे कोणाला वाटत असेल तर तो भ्रम आहे, हे सर्वांनी लक्षात घ्यावे', असे नमूद करतानाच 'न्यायालय हे आंदोलनाची जागा नाही आणि असे असंवैधानिक कृत्य करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाकडून न्याय मागण्याचा अधिकार नाही', अशा कठोर शब्दांत खंडपीठाने प्लॅस्टिक उत्पादकांनी केलेल्या निषेध आंदोलनाचा गुरुवारी समाचार घेतला.

बंदीतून पाण्याच्या बाटल्यांना वगळले
राज्यभरात १ एप्रिलपासून प्लॅस्टिक व थर्माकोल बंदी घातली आहे. प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांचाही त्यात समावेश होता. पीईटी व पीईटीई प्रकारच्या कच्च्या मालापासून या बाटल्या बनविलेल्या असतात. पाणी, खाद्यतेल, सरबत यांच्या साठवणुकीसाठी यांचा उपयोग होतो. अटींच्या आधारे राज्य सरकारने बाटल्यांवरील बंदी मागे घेतली.
अशा आहेत अटी...
- प्रत्येक बाटलीला रद्दीप्रमाणे वापरानंतर किंमत मिळायला हवी, ही किंमत बाटलीवर नमूद असावी.
- ग्राहकाने बाटली आणून दिल्यास दुकानदाराने त्याची पुनर्खरेदी करणे बंधनकारक.
- 1 लीटरसाठी 1 व त्यावरील बाटलीसाठी 2 रुपये दर.
- बाटलीच्या पुनर्वापरासाठी सार्वजनिक ठिकाणी जागोजागी ‘व्हेंडिंग मशीन्स’ उभ्या करा. उत्पादक व बाटलीचा वापर करणाऱ्या उत्पादकांनी मशीन्स उभ्या कराव्यात.