मुंबई : फिर्यादीत उल्लेख केलेली घटना प्रत्यक्षात कधी घडलीच नाही, असा स्पष्ट अहवाल जागेवर हजर असलेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना त्याच वेळी देऊनही त्या फिर्यादीवरून आरोपींविरुद्ध खटला दाखल करून, तो गेली २० वर्षे चालविण्यावर सरकारची साधने व्यर्थ खर्ची घातल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.पुणे सत्र न्यायालयाच्या एका निकालाविरुद्ध सरकारने केलेले अपील फेटाळताना न्या. के. आर. श्रीराम यांनी ही नाराजी व्यक्त केली आणि अशी निरर्थक अभियोगांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी हे निकालपत्र पोलीस महासंचालकांकडे पाठविण्याचेही निर्देश दिले.फिर्यादीत काही तथ्य नाही व त्यात उल्लेख केलेली घटना प्रत्यक्षात घडलेली नाही, असे कळवूनही सरकारने आरोपींविरुद्ध निरर्थक खटला दाखल केला. एवढेच नव्हे, तर सत्र न्यायालयाने त्यात आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्यावर सरकारने त्याविरुद्ध नेटाने अपीलही दाखल केले. यामुळे तपासी अधिकारी व प्रॉसिक्युटर यांचे श्रम व त्यावरील खर्च वाया गेला. याशिवाय सत्र न्यायालय व हायकोर्टाचा बहुमोल वेळही निष्कारण वाया गेला गेला, असे नमूद करत, न्या.श्रीराम यांनी यात सुधारणा करण्याची गरजही अधोरेखित केली.मूळ फिर्यादीनंतर तब्बल १९ वर्षांनी सरकारचे अपील निकाली निघाले. दरम्यानच्या काळात मूळ फिर्यादी व आरोपींनाही त्यात स्वारस्य न राहिल्याने त्यांचे कोणी वकीलही हजर नव्हते. न्यायालयाने सरकारतर्फे त्यांच्यासाठी वकील नेमून सुनावणी केली.>जत्रेतील कुस्तीवरून वादपुणे जिल्ह्याच्या बारामती तालुक्यातील खंदाज गावातील सतीश, कांतिलाल, विक्रम, धनंजय आणि विनोद या अटोळे कुटुंबातील पाच चुलत भावंडांविरुद्ध उद्धव निवृत्ती कांबळे यांच्या फिर्यादीवरून हा खटला दाखल केला गेला होता. त्यात लाठ्या-काठ्यांनी मारहाण करणे आणि धमकावणे याखेरीज ‘अॅट्रॉसिटी’चाही आरोप होता. यात फिर्यादी महार समाजातील तर आरोपी धनगर समाजातील होते.१० एप्रिल, २००१ रोजी खंदाज गावातील जत्रेतील कुस्तीचा फड उद्धव कांबळे यांचा मुलगा राजेंद्र याने मारला. मुलाचे अभिनंदन करण्यासाठी आनंदाच्या भरात उद्धव कुस्तीच्या फडात शिरले. त्यावरून आरोपींनी त्यांना जातिवाचक अपशब्द वापरून अपमानित केले व नंतर ते लाठ्या-काठ्या घेऊन मारायलाही धावले, असा उद्धव यांचा आरोप होता.जत्रेत बंदोबस्ताला असलेल्या पोलिसांकडे याची त्यावेळी कोणी तत्कार केली नाही. त्यावेळचे पोलीस उपअधीक्षक प्रकाश रतिलाल शाहा हेही तेथे येऊन गेले, पण त्यांच्याही कानावर हा प्रकार कोणी घातला नाही. फिर्याद दाखल झाल्यावर शाहा यांनी असे काही घडले नसल्याचे वरिष्ठांना कळविले. कोर्टातही त्यांनी तशीच साक्ष दिली, तरीही मूळ खटला व नंतरचे अपील नेटाने चालविले गेले.
प्रत्यक्षात न घडलेल्या घटनेच्या खटल्यावर हायकोर्टाची नाराजी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 01, 2020 5:05 AM