मुंबई : कारवाई करण्यासाठी महिन्याची मुदत देऊनही महापालिका सुनावणीच्या एक-दोन दिवस आधी कारवाई करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करते. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची ही वेळ मारून नेण्याची वृत्ती आयुक्तांच्याच लक्षात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयाने एका बेकायदेशीर बांधकामाप्रकरणी खुद्द आयुक्तांनाच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. नागपाडा येथे एका ३४ मजली इमारतीचे वरील दोन-तीन मजले बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आल्याने संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी, यासाठी येथील रहिवासी आत्माराम मिरगे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. महापालिकेला कारवाई करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत देऊनही त्यांनी दोन दिवस आधी याचिकाकर्त्यांना माहिती दिल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. ‘ही याचिका सात महिने आणि सात दिवस प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्याच्या निवदेनवर निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली होती. तरीही महापालिका दोन दिवस आधी याचिकाकर्त्यांना संबंधितांना नोटीस दिल्याची माहिती देते. वास्तविकता अहवाल सादर करण्याचा आदेश तुम्हाला (महापालिका) देण्यात आला होता. असे करून तुम्ही याबाबत किती गंभीर आहात, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहात. मात्र तुम्ही तसा आव आणत असल्याचे आम्हाला समजले आहे. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार कसा चालतो, हे आयुक्तांनाच समजू द्या. या प्रकरणी त्यांनाच प्रतिज्ञापत्र सादर करू द्या. संबंधित विभागावर काय कारवाई करणार? याचीही माहिती या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करा,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली. (प्रतिनिधी)
उच्च न्यायालयाचे महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे
By admin | Published: October 22, 2016 1:34 AM