एमसीएच्या प्रशासकांना मुदतवाढ देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा (एमसीए) कारभार पाहणाऱ्या प्रशासकांना मुदतवाढ देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.

मुंबई : मुंबईक्रिकेट असोसिएशनचा (एमसीए) कारभार पाहणाऱ्या प्रशासकांना मुदतवाढ देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जा, असे उच्च न्यायालयाने एमसीएला सांगितले. यावर्षी एप्रिल महिन्यात उच्च न्यायालयाने एमसीएचा कारभार पाहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एच. एल. गोखले व उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व्ही. एम. कानडे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली.

उच्च न्यायालयाने या प्रशासकांना जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यांनतर सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीला १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. एमसीएने १५ सप्टेंबरपर्यंत नवीन व्यवस्थापकीय समिती नेमण्यासाठी निवडणूक घ्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एमसीएला मुदतवाढ देताना स्पष्ट केले होते. मात्र प्रशासकांना आणखी मुदतवाढ मिळावी यासाठी एमसीएने उच्च न्यायालयात आणखी एक अर्ज केला. क्रिकेट मंडळासंबंधित व प्रशासकांच्या नियुक्तिसंबंधी सर्व याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. त्यामुळे आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. एमसीएने सर्वोच्च न्यायालयात जावे, असे न्यायालयाने म्हटले.

एमसीएशी संलग्न असलेल्या एका स्पोर्ट्स क्लबचे सदस्य नदीम मेमन यांनी एमसीएच्या कारभाराबाबत केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने एमसीएवर प्रशासक नेमले. आर. एम. लोढा समितीने अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी एमसीए करत नसल्याने एमसीएवर प्रशासकांची नियुक्ती करावी, अशी विंनती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयाने एमसीएची समिती बरखास्त करत प्रशासकांची नियुक्ती केली.