दुष्काळासंबंधी दाखल याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक त्या उपाययोजना आखल्याचा दावा राज्य सरकारने केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही

मुंबई : दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक त्या उपाययोजना आखल्याचा दावा राज्य सरकारने केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणत या याचिकेवरील सुनावणी जून महिन्यात ठेवली.
गेल्या वर्षी पाऊस कमी पडल्याने राज्यासमोर पाणी समस्या निर्माण झाली आहे. मात्र, या समस्येशी सामना करण्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर काम करत असल्याचा दावा राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.
सोमवारच्या सुनावणीत न्या. भारती डांगरे व न्या एन. एम. जमादार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र पाहून म्हटले की, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही. तसेही यंदा पाऊस उशिरा पडणार आहे. त्यामुळे या याचिकेवरील सुनावणी नियमित खंडपीठापुढे होईल, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवर जूनमध्ये सुनावणी ठेवली.
दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती नेमण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यापूर्वी याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अनेकवेळा फैलावर घेतले होते. तसेच सरकारला दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी काय उपाययोजना आखल्या आहेत यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर सरकारने न्यायालयात शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
आॅक्टोबर २०१८ मध्येच १५१ भागांना दुष्काळी भाग म्हणून जाहीर करण्यात आला. तसेच येथील पात्र व आर्थिकरीत्या मागास असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात आले आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. तसेच त्यांना अन्नधान्य सवलतीच्या दरात पुरविण्यात येत आहे. या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी प्रशासन सर्वोपरी प्रयत्न करीत आहे, असा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.