टिकटॉक बंदीवरील सुनावणी तातडीने घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

टिकटॉक विरोधात तीन अल्पवयीन मुलांच्या आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे

मुंबई : तरुणाईला वेड लावलेल्या प्रसिद्ध व्हिडीओ-शेअरिंग अ‍ॅप टिकटॉक या व्हिडीओ शेअरिंग अ‍ॅपवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

टिकटॉक विरोधात तीन अल्पवयीन मुलांच्या आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. टिकटॉक या मोबाइल अ‍ॅपवर बंदी घालण्यात यावी, यासाठी संबंधित महिलेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.

मंगळवारच्या सुनावणीत खंडपीठाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणत सुनावणी घेण्यास नकार दिला. टिकटॉकच्या वापराने आतापर्यंत किती अपघात झाले आणि या अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्ती हिना दारवेश यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात केली आहे.

दोन धर्मांमध्ये द्वेष आणि शत्रुत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न या अ‍ॅपद्वारे केला जात आहे. विशेषत: लहान मुलांच्या मानसिकतेवर या अ‍ॅपमुळे परिणाम होत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. ‘या अ‍ॅपमुळे देशाची प्रतिष्ठा मलिन होत आहे. दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण केली जात असल्याने देशाच्या विविधतेवर याचा परिणाम होत आहे. टिकटॉक अ‍ॅपमुळे प्रशासन व न्यायिक यंत्रणांचे पैसे, संसाधने आणि वेळ वाया जात नाही का?’ असा प्रश्नही याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे.