जेट एअरवेज प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

नुकसानीत असलेल्या जेट एअरवेजला आर्थिक मदत करण्याचे निर्देश केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय) देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देत या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असे गुरुवारी स्पष्ट केले.

मुंबई : नुकसानीत असलेल्या जेट एअरवेजला आर्थिक मदत करण्याचे निर्देश केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय) देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देत या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असे गुरुवारी स्पष्ट केले.
बुधवारपासून सेवा ठप्प असलेल्या जेट एअरवेजला आर्थिक मदत करण्याचे निर्देश सरकार आणि आरबीआयला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. जेटमध्ये गुंतवणूक करणारा गुंतवणूकदार भेटेपर्यंत जेटची सेवा बंद करू नये. या कंपनीला आर्थिक मदत करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले मॅथ्यू नेदुम्बरा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. ‘आम्ही यामध्ये काहीही करू शकत नाही. फारतर ‘जेट’साठी मदतनिधी जमा करण्याचे आवाहन करू शकतो. जेटच्या कर्मचाऱ्यांनी एनसीएलटी (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल)मध्ये दाद मागावी,’ असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
>एअर इंडियाला हवी जेटची पाच विमाने
जेट एअरवेजची ग्राऊंड झालेली वाईड बॉडी बोर्इंग ७७७ ही पाच विमाने भाड्यावर देण्यासाठी एअर इंडियाने स्टेट बँक आॅफ इंडियाला पत्र पाठवले आहे. जेट मधील संकटामुळे ही विमाने सध्या जमीनीवर आहेत. जेट बंद झाल्याने अनेक आंतरराष्ट्री मार्गावरील थेट विमानसेवा कमी झाली आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या वाढत्या मागणीला लक्षात ठेवून हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. एअर इंडियाचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अश्वनी लोहाणी यांनी एसबीआयचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांना पत्राद्वारे हा प्रस्ताव सादर केला आहे. मुंबई - लंडन, दिल्ली - लंडन, मुंबई - दुबई, दिल्ली- दुबई, दिल्ली- सिंगापूर या पाच मार्गांवर सेवा चालवण्यासाठी या विमानांची मागणी करण्यात आली आहे.