‘त्या’ प्राध्यापकावरील गुन्हा रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार; कलम ३७० बाबतचे स्टेटस ठेवल्याने अडचणीत

संवेदनशील बाबींमध्ये समाजातील विविध गटांच्या भावना भडकावणारे टीकात्मक मत परिस्थितीचे योग्य विश्लेषण करून व तर्कशक्तीच्या आधारेच व्यक्त करावे

मुंबई :

संवेदनशील बाबींमध्ये समाजातील विविध गटांच्या भावना भडकावणारे टीकात्मक मत परिस्थितीचे योग्य विश्लेषण करून व तर्कशक्तीच्या आधारेच व्यक्त करावे, असे मत न्यायालयाने एका प्राध्यापकावरील गुन्हा रद्द करण्यास नकार देताना व्यक्त केले. संबंधित प्राध्यापकाने कलम ३७० बाबत स्टेटस ठेवल्याने त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अर्जदाराने जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्य म्हणून दर्जा काढण्याबाबतचा स्टेटस मेसेज गांभीर्य विचारात न घेता ठेवल्याचे निरीक्षण न्या. सुनील शुक्रे व मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. याचिकादाराने १३ व १५ ऑगस्ट दरम्यान दोन व्हॉट्सॲप स्टेटस मेसेज ठेवले. त्यात त्याने म्हटले होते की, ‘५ ऑगस्ट जम्मू आणि काश्मीरसाठी काळा दिवस’. या मेसेजखाली त्याने लिहीले होते ‘कलम ३७० रद्द केल्याने आम्ही आनंदी नाही’. तसेच १४ ऑगस्टला पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छाही दिल्या. याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले पोलिसांनी २६ वर्षीय प्राध्यापक जावेद अहमद हजम यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. 

त्यात गैर नाही...
गुन्हा रद्द करण्यासाठी जावेद यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. दोन गटांत वैर निर्माण होईल किंवा द्वेषभावना निर्माण होईल, असा कोणताही संदेश आपण प्रसारित केला नाही. आपण केवळ स्वत:चे मत व्हॉट्सॲप स्टेटसवर मांडले आहे, असे जावेद यांनी याचिकेत म्हटले आहे. 
त्याबाबत न्यायालयाने म्हटले की,कलम ३७० बाबत असलेला मेसेज भारतीय दंडसंहिता कलम १५३ (ए) अंतर्गत गुन्हा आहे. मात्र, स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणा-या मेसेजला हे लागू होत नाही.
पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देण्यात गैर नाही. स्वत:च्या देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाचा धिक्कार न करता अन्य देशाच्या स्वातंत्र्यदिन साजरा करणे गैर नाही. त्यामुळे तो संदेश आयपीसी कलम १५३ (ए) मध्ये येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. 

भारतासारख्या लोकशाही देशात नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. लोकशाही मजबूत राहण्यासाठी टीका आणि मतमतांतराचा प्रत्येक शब्द महत्त्वाचा आहे. परंतु किमान संवेदनशील बाबींत टीकात्मक मत व्यक्त करताना संपूर्ण परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यात यावे आणि टीकात्मक मत व्यक्त करण्याची कारणे नमूद करावीत.    - उच्च न्यायालय