मेगाभरतीवरील स्थगिती हटविण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मराठा आरक्षणासंबंधी दाखल सर्व याचिकांवरील अंतिम सुनावणीस ६ फेब्रुवारीपासून सुरुवात करू, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंबंधी दाखल सर्व याचिकांवरील अंतिम सुनावणीस ६ फेब्रुवारीपासून सुरुवात करू, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. तसेच राज्य सरकारने सर्व सरकारी विभागांत कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने मेगाभरतीवरील स्थगिती तात्पुरती उठविण्याची विनंतीही उच्च न्यायालयाने फेटाळली. पुढील सुनावणीपर्यंत नव्या कायद्यांतर्गत नियुक्ती करायची नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शैक्षणिक व सरकारी नोकºयांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात नुकत्याच मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्याला आव्हान देणाºया व या निर्णयाचे समर्थन करणाºया अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देताना म्हटले की, याचिकाकर्त्यांना चार हजार पानी संपूर्ण अहवाल द्यायचा की या अहवालातील काही आक्षेपार्ह भाग वगळून द्यायचा, यावर २८ जानेवारी रोजी निर्णय घेऊ.
मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल याचिकाकर्त्यांना दिल्यास जातीय दंगल उद्भवण्याची भीती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात व्यक्त केली. ‘आम्ही संपूर्ण अहवाल सादर करण्यास तयार आहोत. मात्र, त्यामधील २० पाने मराठा समाजाच्या इतिहासाबाबत आहेत. त्यामुळे जातीय दंगल उद्भवण्याची व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे,’ असे सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. थोरात व महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘आम्ही अहवाल बघू आणि संपूर्ण अहवाल याचिकाकर्त्यांना द्यायचा की काही भाग वगळून द्यायचा, याबाबत २८ जानेवारी रोजी निर्णय घेऊ,’ असे न्या. मोरे यांनी म्हटले. दरम्यान, राज्य सरकारने १९ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत २३ जानेवारीपर्यंत मराठा आरक्षणासंदर्भात करण्यात आलेल्या कायद्यांतर्गत एकाचीही नियुक्ती करणार नसल्याचे आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले होते.
बुधवारच्या सुनावणीत थोरात यांनी मेगाभरतीवर दिलेली स्थगिती तूर्तास उठविण्याची विनंती न्यायालयाला केली. ‘सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांत खूप मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. ही रिक्त पदे तातडीने भरण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपी ही पदे भरण्याची परवानगी द्यावी. या नियुक्त्या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहतील,’ असे थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितले.
>‘...तोपर्यंत मेगाभरती प्रक्रिया नाही’
राज्य सरकार स्वत:च आश्वासन पाळत नसेल, तर न्यायालयाला आदेश देण्याशिवाय पर्याय नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर, राज्य सरकारच्या वतीने थोरात यांनी ६ फेब्रुवारीपर्यंत मेगाभरती प्रक्रिया सुरू करणार नाही, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले.