ईओडब्ल्यूच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

बहुतांश आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल

मुंबई : २०१५ सालच्या नालेसफाई घोटाळ्याचा तपास आपल्या देखरेखीखाली करण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (ईओडब्ल्यू) केलेल्या या तपासात महापालिकेचे अनेक अधिकारी आणि कंत्राटदार आरोपी आहेत. त्यांच्यावर दोषारोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे. ईओडब्ल्यूने बहुतांशी आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे हा तपास आमच्या देखरेखीखाली करण्याची आवश्यकता नाही, असे न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

नालेसफाईच्या घोटाळ्याचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते विवेकानंद गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील भूमिका घेतली.
२०१३ ते २०१६ या दरम्यान महापालिकेच्या रस्ते दुरुस्ती व नालेसफाईच्या कामांत मोठी आर्थिक अनियमितता करण्यात आल्याचा आरोप गुप्ता यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. शहरातील सर्व रस्त्यांची दुरुस्ती आणि नालेसफाई केल्याचा दावा करूनही २०१५ मध्ये मुंबईत अनेक ठिकाणी पाणी साचले आणि पूरसदृश्य स्थिती निर्माण झाली. त्या वेळी महापालिकेनेही अंतर्गत तपास सुरू केला.

बुधवारच्या सुनावणीत महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या अभियंत्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. तर कंत्राटदारांना ब्लॅकलिस्टेड करण्यात आले आहे. या केसमध्ये दोन गुन्हे नोंदविण्यात आले असून दोन्ही केसेसमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, अशी माहिती सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी न्यायालयाला दिली. दोषारोपपत्र दाखल होणार असल्याने या तपासावर देखरेख करणार नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

‘तीन आठवड्यांची मुदतवाढ’
ईओडब्ल्यूने बहुतांशी आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. याज्ञिक यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पहिल्या गुन्ह्यातील सहा आरोपींविरुद्ध व दुसऱ्या गुन्ह्यातील तीन आरोपींविरुद्ध ईओडब्ल्यू लवकरच दोषारोपपत्र दाखल करतील.
त्यामुळे ‘दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे आम्ही या तपासावर देखरेख करणार नाही,’ असे म्हणत न्यायालयाने ईओडब्ल्यूला उर्वरित दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली.