मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या २०१० मध्ये झालेल्या निवडणुकीदरम्यान आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात कल्याण पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा आणि आरोपपत्र शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने रद्द केले. अखेर १३ वर्षांनी राज ठाकरे यांना दिलासा मिळाला.
कल्याण पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा आणि त्या अनुषंगाने दाखल केलेले आरोपपत्र रद्द करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. अजय गडकरी व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी ठाकरे यांच्या याचिकेवर निकाल दिला.
प्रकरण काय? तत्कालीन पोलिस आयुक्तांनी राज ठाकरे यांना २९ सप्टेंबर २०१० रोजी रात्री १० वाजता कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्द सोडण्यासंदर्भात नोटीस बजावली. तरीही राज ठाकरे दिलेल्या मुदतीनंतर एकाच्या घरी राहिले. नोटिसीचे उल्लंघन करण्यात आल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे नोटिसीत नमूद होते. राज ठाकरे यांना नोटीस द्यायला वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गेले असता त्यांनी ती स्वीकारली नाही. त्यामुळे त्यांनी ती नोटीस ठाकरे जिथे थांबले त्या ठिकाणी चिकटवली. त्यानंतर पोलिसांनी ठाकरे यांनी नोटिसीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी, त्यांच्यावर सीआरपीसी कलम १८८ अंतर्गत (लोकसेवकाचे आदेश न पाळणे) गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास पूर्ण झाल्यावर ठाकरेंवर कल्याण दंडाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.