मुंबई : मुंबई महापालिका आयुक्तांनी पाच कंत्राटदारांचा काळ्या यादीत समावेश करूनही त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यास २१ दिवस लागल्याने उच्च न्यायालयाने महापालिकेला चांगलेच खडसावले. कंत्राटदारांना पाठीशी घालून त्यांना नवे कंत्राट देता यावे, हाच यामागे हेतू असावा. स्थायी समितीचे सदस्य त्यांना असलेल्या अधिकाराचा मनमानी वापर करून सामान्यांच्या जिवाशी खेळू शकत नाही, अशा शब्दांत स्थायी समितीच्या सदस्यांना चपराक लगावत उच्च न्यायालयाने सहाही कंत्राटदारांना दिलेले पूल आणि रस्ते दुरुस्तीच्या कामकाजावर स्थगिती दिली.गेल्या वर्षी रस्ते दुरुस्ती, रुंदीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे केल्याने महापालिका आयुक्तांनी रेलकॉन इंडस्ट्रीज्, आर. के. मंदानी अ‍ॅण्ड कंपनी, महावीर रोड अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि जे. कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर या पाच कंत्राटदारांचा २७ एप्रिल रोजी काळ्या यादीत समावेश केला. त्यानंतर या सर्व कंत्राटदारांविरुद्ध आयुक्तांच्या आदेशानंतर एका तासात गुन्हा नोंदवण्यात आला. मात्र महापालिकेकडून या सर्व कंत्राटदारांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यासाठी तब्बल २१ दिवस लागले. ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यास महापालिका अधिकाऱ्यांना इतके दिवस का लागले? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘सार्वजनिक प्राधिकरण सामान्यांच्या हिताविरुद्ध काम करू शकत नाही. कामात अनियमितता असणाऱ्या कंत्राटदारांना महापालिका कंत्राट देऊ शकत नाही,’ असेही खंडपीठाने म्हटले. महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, या कंत्राटदारांनी दिलेली कामे तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा लोकांची मोठी गैरसोय होईल. या कंत्राटदारांच्या कामांवर लक्ष ठेवण्यात येईल. महापालिकेने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावल्यानंतर या कंत्राटदारांना एकही कंत्राट दिले नाही. मात्र खंडपीठाने महापालिकेचे म्हणणे फेटाळत या कंत्राटदारांना हँकॉक पूल, मिठी नदीवरील पूल, यारी रोडच्या जंक्शनवर वाहतूक पूल, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्समागचा रस्ता रुंदीकरण आणि विक्रोळी रेल्वे स्टेशनपासून आरओबी इत्यादी कामांना ९ जूनपर्यंत स्थगिती दिली. तर एमएमआरडीएने जे. कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चरला मेट्रोच्या नव्या प्रकल्पाचे काम दिले असून, यास सुरुवातही झाली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला यातून वगळावे, अशी विनंती एमएमआरडीएने खंडपीठाला केली. जयश्री खाडिलकर यांनी या कंत्राटदारांना दिलेल्या कंत्राटाविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने वरील कामांना स्थगिती दिली. (प्रतिनिधी) ‘कारणेदाखवा’ नोटीस बजावण्यास जाणुनबुजून विलंब करण्यात आला. जेणेकरून याच कंत्राटदारांना पुन्हा एकदा कंत्राट देण्यात यावे. तसेच महापालिकेचे अधिकारी किती अकार्यक्षम आहेत, हेही यावरून सिद्ध होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना असलेल्या अधिकारांचा वापर मनामानीपणे करू नये,’ असा टोला उच्च न्यायालयाने महापालिकेला लगावला. तर स्थायी समितीच्या सदस्यांवरही टीका केली. ‘आयुक्तांच्या आदेशानंतर १० दिवसांतच या दोषी कंत्राटदारांना कंत्राट देण्यात आले.आयुक्तांच्या या आदेशाबद्दल स्थायी समिती अनभिज्ञ होती, यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे,’ असे निरीक्षण न्या. भूषण गवई व न्या. शालिनी फणसाळकर - जोशी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
काळ्या यादीतील कंत्राटांना हायकोर्टाची स्थगिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 28, 2016 1:37 AM