दोषारोपपत्र दाखल करण्यास उच्च न्यायालयाची स्थगिती

लोखंडवाला सेक्स रॅकेटप्रकरणी सात आरोपींवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यास गुरुवारी उच्च

मुंबई : लोखंडवाला सेक्स रॅकेटप्रकरणी सात आरोपींवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यास गुरुवारी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सीबीआयला प्रतिवादी करण्याचे याचिकाकर्त्यांना निर्देश दिले.
बुधवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सेक्स रॅकेटसारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींची जामिनावर सुटका केलीच कशी? आणि सुटका केली तर राज्य सरकारने याबाबत अपील का केला नाही? अशी विचारणा करत महाअधिवक्त्यांनाच उपस्थित राहण्यास सांगितले.
त्यानुसार गुरुवारच्या सुनावणीत महाअधिवक्ते रोहित देव न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर उपस्थित राहिले. राज्य सरकार सातही आरोपींच्या जामिनाविरुद्ध अपील करायचा की नाही, याबाबत विचार करत आहे.विधि व न्याय विभागाने दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करत आहोत, असे देव यांनी खंडपीठाला सांगितले.
त्यावर खंडपीठाने हे प्रकरण गंभीर असल्याने या याचिकेत सीबीआयला प्रतिवादी करावे, असे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले. तर ओशिवरा पोलिसांना याप्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल न करण्याचे निर्देश दिले.
एका २४ वर्षीय तरुणीने उच्च न्यायालयात सेक्स रॅकेटविरुद्ध याचिका दाखल करून तिने नोंदवलेल्या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
याचिकेनुसार,तिच्या आई-वडिलांनी तिला देहविक्री करण्यास भाग पाडले. त्यासाठी तिला दुबईतही पाठवण्यात आले. या कामाला कंटाळलेल्या मुलीने घरातून पळही काढला. मात्र तिला पुन्हा तिच्या आई-वडिलांच्या ताब्यात देण्यात आले. एकेदिवशी तिला तिचे हे आई-वडील खरे आई-वडील नसल्याचे समजले. ती लहान असताना तिचे उत्तरप्रदेशमधून अपहरण करण्यात आले आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अपहरणकर्त्यांचेच नाव आई-वडील म्हणून दाखवण्यात आले. ही बाब समजताच पीडितेने घरातून पळ काढला. यासंदर्भात तिने ओशिवरा पोलीस ठाण्यात तक्रारही नोंदवली. मात्र पोलिसांनी काहीही केले नाही.
याप्रकरणात सात आरोपी आहेत. मात्र त्यातील तीन जणांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला तर चौघांचा जामीन मंजूर करण्यात आला. (प्रतिनिधी)