जेएनपीटीसाठी उच्चस्तरीय समिती

जेएनपीटी प्रभावित क्षेत्राचे नियोजन व इतर समस्या सोडवण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या यंत्रणेचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

नवी मुंबई : जेएनपीटी प्रभावित क्षेत्राचे नियोजन व इतर समस्या सोडवण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या यंत्रणेचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीद्वारे तिथली सुरक्षा, भूमी अधिग्रहण व नियोजन यासंबंधीच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी समन्वय केला जाणार आहे.जेएनपीटी बंदर हे देशातील महत्त्वाचे बंदर असून येत्या काळात त्याचा विस्तार होणार आहे. या दरम्यान बंदराभोवती होणारे बेकायदा पार्किंग मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. रस्त्यालगत पार्क केल्या जाणाऱ्या तसेच वेगाने चालवल्या जाणाऱ्या कंटेनरमुळे तिथे अपघात होत आहेत. शिवाय असुरक्षित ठिकाणी उभ्या केल्या जाणाऱ्या कंटेनरमधून माल चोरी घटनाही घडत आहेत. वाढत्या अतिक्रमणामुळे सुरक्षेचाही प्रश्न उद्भवत आहे. त्यामुळे विशेष योजना प्राधिकरण म्हणून सिडकोमार्फत या क्षेत्राचे नियोजन करण्यात येणार आहे.या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता सरकारच्या गृह विभागाला भासली. त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात येत असून त्यामध्ये राज्य व केंद्र सरकारच्या यंत्रणांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीचे अध्यक्ष हे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक असणार आहेत. तर सदस्यांमध्ये जवाहरलाल नेहरू बंदर न्यासचे अध्यक्ष, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त, सिडकोचे मुख्य दक्षता अधिकारी, तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळाचे उरण प्लांट व्यवस्थापक, भारत पेट्रोलियम महामंडळाचे उरण क्षेत्रीय व्यवस्थापक व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे महाव्यवस्थापक यांचा समावेश असणार आहे. जेएनपीटी प्रभावित क्षेत्राचे तपशीलवार नियोजन, वाहतुकीचे नियोजन व सुरक्षा, क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी सामाजिक दायित्व निधीचे उपयोजन, जमीन अधिग्रहणाची प्रकरणे आदींचा अभ्यास करून शिफारस करण्याची जबाबदारी या समितीकडे आहे. (प्रतिनिधी)