१० हजार रुपये पीककर्जासाठी अडचणींचा डोंगर

 

योगेश बिडवई / ऑनलाइन लोकमत

 

मुंबई, दि. 17 - कर्जमाफीपूर्वी थकीत कर्जदारांना खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी १० हजार रुपये तातडीचे पीककर्ज देण्यासंदर्भात शासनाचे निकष म्हणजे भीक नको, पण कुत्रा आवर अशी असल्याची स्थिती आहे. तातडीचे पीक कर्ज मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांपुढे अचडणींचा डोंगरच उभा आहे. त्यात ग्रामीण भागातील पतपुरवठ्याचे मुख्य साधन असलेल्या जिल्हा बँकांकडे तर नोटाबंदीच्या संकटानंतर खेळते भांडवलच नसल्याने त्यांनी हात वर केले आहे. त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय केवळ घोषणा ठरण्याची भीती आहे. 

 

शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारने मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. कर्जमाफी होईपर्यंत शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पेरणी व इतर कामांसाठी मदत करण्याच्या हेतूने सरकारने १० हजार रुपये तातडीचे कर्ज देण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हा व व्यापारी बँकांना दिले आहेत. मात्र कर्ज देण्याचे निकष अत्यंत किचकट आहेत. पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रातील सुमारे ८० टक्के शेतकरी पात्रता निकषात बसणार नाहीत. 

 

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी निकष पूर्ण करतील मात्र नोटाबंदीनंतर जिल्हा बँका अचडणीत आल्या आहेत. बँकांमध्ये जमा झालेल्या जुन्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा अजून बदलून देण्यात न आल्याने या बँकांकडे खेळते भांडवलच शिल्लक नाही, असे नाव न छापण्याच्या अटीवर नाशिक जिल्हा बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 

जिल्हा बँकांनी कर्ज प्रतिपूर्तीचे प्रस्ताव राज्य सहकारी बँकेमार्फत शासनास सादर करायचे आहेत. शासनाला प्राप्त होणाऱ्या कर्जमाफीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संबंधित बँकांना हमीपोटी केलेल्या कर्जाची प्रतिपूर्ती केली जाईल. शेतकऱ्यांना वाटप केलेली १० हजारापर्यंतची रक्कम कर्जमाफीच्या योजनेतून समायोजित केली जाणार आहे. मात्र जिल्हा बँकांकडे खेळते भांडवल नसल्याने शेतकऱ्यांना तातडीचे कर्ज देणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

 

१. आजी-माजी आमदार, खासदार, मंत्री

२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी

३. केंद्र-राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, अनुदानित शाळांचे प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आदी.

४. आयकर रिटर्न भरणारी व्यक्ती

५. सहकारी संस्थांचे संचालक व अधिकारी आदी.

६. सेवा कर भरण्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्ती

७. कुटुंबातील कोणत्याही एका सदस्यांच्या नावावर चारचाकी वाहन

 

नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, सोलापूर, परभणी, हिंगोली, जालना, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, बुलडाणा, नागपूर व वर्धा या जिल्हा सहकारी बँकांकडे नोटाबंदीच पैसेच नाहीत. जुन्या नोटांच्या स्वरुपात या बँकाँकडे कोट्यवधी रुपयांचे रद्द चलन पडून आहे. खेळते भांडवल नसल्याने कर्ज देऊ शकणार नाही, असे पत्रच संबंधित बँकांनी राज्य सरकारला पाठविल्याचे समजते. 

 

शेतकऱ्यांना तातडीचे कर्ज देण्यासाठी अडचणीत असलेल्या जिल्हा बँकांना राज्य सहकारी बँक मदत करेल. आम्ही जिल्हा बँकांना पतपुरवठा करत असतो. शेतकऱ्यांसाठी बँकांना तात्पुरती मदत करण्यास आम्ही तयार आहोत. यासंदर्भात लवकरच बैठक घेतली जाईल. शेतकऱ्यांना अचडणीत येऊ देणार नाही.

- डॉ. एम. एल. सुखदेवे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक 

 

तातडीचे पीककर्ज देण्यासंदर्भात शासनाचे निकष अन्यायकारक आहेत. विविध अटींमुळे बहुतांश गरजू व संकटग्रस्त शेतकरी कर्ज मदतीपासून वंचित राहील, अशी भीती शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीने व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी निकषांत बदल करण्याची मागणीही समितीने केली आहे.