भेसळ रोखण्यासाठी हिंदू विधिज्ञ परिषदेचा पुढाकार

दूध आणि अन्य अन्नपदार्थ यांमध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी हिंदू विधिज्ञ परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने

मुंबई : दूध आणि अन्य अन्नपदार्थ यांमध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी हिंदू विधिज्ञ परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने शालेय अभ्यासक्रमात भेसळ कशी ओळखावी? या अभ्यासक्रमाचा अंतर्भाव करण्याची मागणीही परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना मंगळवारी केली आहे.
परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर म्हणाले की, बाजारातील भेसळयुक्त दुधाचे प्रमाण हे ६६ टक्के असल्याचे शासनानेच जाहीर केले असून, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. भेसळीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि ही समस्या मुळापासून सुटावी,
म्हणून शालेय अभ्यासक्रमामध्ये दूध आणि अन्य अन्नपदार्थ यांमधील ‘भेसळ कशी ओळखावी’ याचे प्रशिक्षण अंतर्भूत करावे, अशी मागणी हिंदू विधिज्ञ परिषदेने शासनाकडे केली आहे.
यासंदर्भात एक निवेदन मुख्यमंत्र्यांसह मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग आणि आरोग्य विभागासह संबंधित मंत्र्यांनाही दिले आहे. भेसळीमुळे समाजाचे स्वास्थ्य आणि अर्थकारण बिघडत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात त्वरित कारवाई न केल्यास अथवा शासनाचा प्रतिसाद न मिळाल्यास, या प्रकरणी नाइलाजाने न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल,
असा इशारा इचलकरंजीकर यांनी दिला आहे.



भेसळ रोखण्यासाठी हे कराच...

राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये भेसळ ओळखण्याच्या सोप्या युक्त्या शिकवण्यात याव्यात.
सदर विषय शालेय अभ्यासक्रमात अंतर्भूत करण्यात यावा. त्यासाठी लागणारे आवश्यक ते सर्व साहित्य शाळांना सवलतीच्या दरात पुरवण्यात यावे.

भेसळ ओळखण्याचे साहित्य अल्प दरात शासकीय रुग्णालये, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी आदींची कार्यालये अशा ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे. जनतेलाही सहज आणि मोठ्या प्रमाणावर याचा वापर करता येईल.

...म्हणून भेसळ रोखणे महत्त्वाचे!

अन्नातील आणि विशेष करून दुधातील भेसळ ही राष्ट्रीय  समस्या आहे. दुधातील  भेसळीमुळे आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होतातच; मात्र ज्या  दुधाच्या तुटवड्यामुळे शेतकऱ्याला दुधाचा दर वाढीव मिळण्याची शक्यता असते, तो तुटवडा असा भरून काढल्याने शेतकऱ्यांचेही नुकसान होते.

या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनांना अत्यंत  महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्या सर्व
आदेशांचे पालन झाले पाहिजे, अशी मागणी हिंदू विधिज्ञ परिषदेने केली आहे.