मुंबई : लिंगायत समाजातील हिंदू वीरशैव, हिंदू लिंगायत व रेड्डी या उपजातींना इतर मागासवर्गात समावेशासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले. तसेच मंगळवेढा येथील जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर स्मारकाचा आराखडा लवकरच मंजूर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
लिंगायत समाजाच्या विविध मागण्यासंदर्भात फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व आर्थिक मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग मंत्री संजय कुटे, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्यासह विविध जिल्ह्यातील लिंगायत समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, लिंगायत रेड्डी, हिंदू लिंगायत व हिंदू वीरशैव ह्या लिंगायत समाजातीलच उपजाती आहेत. त्यांचा समावेश इतर मागास वर्गामध्ये करण्यासाठी राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे तातडीने प्रस्ताव पाठवावा. त्यांनी तातडीने निर्णय घेण्यासंदर्भात मागासवर्ग आयोगास विनंती केली जाईल.
मंगळवेढा येथे उभारण्यात येणाऱ्या जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर स्मारकाच्या आराखड्यास उच्चाधिकार समितीत तातडीने मंजुरी देण्यात येईल. स्मारकामध्ये कल्याण मंटप, महात्मा बसवेश्वर यांचा पुतळा व त्यांच्या चरित्रावर आधारित वाचनालय व लेझर शो असणार आहेत. हे स्मारक कार्बनन्यूट्रल असावे, यासाठी मोठी झाडे लावण्यात यावीत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी लिंगायत समाजाचे काकासाहेब कोयटे, सुनील रुफारी, गुरुनाथ बडुरे, श्रीकांत तोडकर, लक्ष्मण उळेकर, शैलेश हविनाळे, सरलाताई पाटील, संजय तोडकर, स्वस्तिक तोडकर आदी उपस्थित होते.
किरात ऐवजी किरात/किराडभोई या जातीची तत्सम जात म्हणून किरात समाजाचा समावेश आहे. मात्र, किरात ऐवजी किरात/ किराड असा समावेश भटक्या जमाती प्रवर्गात करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रीमंडळापुढे ठेवण्यात यावा, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले. भटक्या जमाती प्रवर्गात किरात ऐवजी किरात/किराड असा बदल करण्याच्या मागणीसंदर्भात फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी यावेळी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व आर्थिक मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग मंत्री संजय कुटे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, समाजाचे अध्यक्ष दिलीपसिंह सुर्यवंशी, राजेश झाडे, कोषाध्यक्ष कन्हैलाल धाकड, सचिव लक्ष्मीकांत दादुरिया, गोवर्धन बरबटे आदी उपस्थित होते. किराड समाजाची मागणी योग्य असून किरात ऐवजी किरात/किराड असा बदल करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीपुढे विषय घेण्यात यावा. तसेच यासंबंधीची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे करण्यात यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.