Jammu & Kashmir: देशाच्या इतिहासातील ऐतिहासिक दिवस - आदित्य ठाकरे 

एनडीएसाठी अभिमानास्पद असा हा क्षण आहे.

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारकडून कलम 370 हटविल्यानंतर सर्व स्तरातून मोदी सरकारचं कौतुक केलं जात आहे. देशाच्या इतिहासात आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. 370 कलम हटविल्यामुळे जम्मू काश्मीर खऱ्या अर्थाने भारताचा अविभाज्य भाग होणार आहे. त्यामुळे काश्मीर हे सुरक्षित, प्रगतशील राज्य म्हणून उभं राहू शकेल असा विश्वास शिवसेना नेते आणि युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. 

यावेळी बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, एनडीएसाठी अभिमानास्पद असा हा क्षण आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संसद आणि जनतेचे अभिनंदन करतो. यासाठीच आम्ही 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मोदींच्या नेतृत्वात एनडीएला पाठिंबा दिला होता. 

🇮🇳 Historic day for India. 370 scrapped and Jammu & Kashmir now truly a part of India. The path to a safer, progressive and an open J&K determined by citizens, and not anti national separatists has been paved. 🇮🇳

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 5, 2019

तसेच जम्मू काश्मीर आणि लडाख नव्या उभारणीसाठी मी प्रार्थना करतो. त्या राज्यातील नागरिकांना फायदा होणार आहे. राज्यात शांतता, प्रगती आणि भरभराट होईल. वर्षोनुवर्षे रखडलेला प्रश्न सुटला आहे अशी प्रतिक्रिया आदित्य यांनी दिली. 

I pray that now with the reorganisation of Jammu, Kashmir & Ladakh, the citizens there will benefit with peace, progress and prosperity, which was being held back from them for years due to its isolation from the rest of the country.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 5, 2019

तसेच कलम 370 हटविल्यानंतर शिवसेनेकडून जल्लोष व्यक्त करण्यात आला. 

Celebrations outside Shiv Sena Bhavan. Proud today as Indians, as we open up Jammu, Kashmir & Ladakh to peace, progress and prosperity. pic.twitter.com/NCyq8x6wV5

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 5, 2019

 

काय आहे कलम 370 ?
तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून 1954मध्ये 35-ए कलमाचा संविधानात समावेश करण्यात आला. कलम 35-एची अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370चा वापर केला होता. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरला आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35Aमुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. तसेच राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभसुद्धा मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत संधी दिली जात नाही.  या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.

तसेच कलम 370मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात. या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात.