मुंबई - हिंदी महासागरात घुसखोरी करण्यासाठी चीनने श्रीलंकेला जाळ्यात ओढून बटीक बनविण्याचा प्रयत्न केला. हिंदुस्थानसह जगभरातील देशांनी चीनचा हा डाव उधळून लावतानाच या कठीण काळात श्रीलंकेच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे रहायला हवे. श्रीलंकेतील अराजक संपविण्यासाठी इतिहासाची पुनरावृत्ती करावीच लागेल. श्रीलंकेत पुन्हा एकदा रामराज्य आणण्यासाठी हिंदुस्थानने पुढाकार घेतला पाहिजे असा सल्ला शिवसेनेने सामना अग्रलेखातून केंद्र सरकारला दिला आहे.
तसेच हिंदुस्थानच्या पाठोपाठ ब्रिटिशांच्या दीडशे वर्षांच्या गुलामगिरीतून श्रीलंका १९४८ साली स्वतंत्र झाली. मात्र, उत्पन्नाची नवनवीन साधने शोधण्यात श्रीलंकेची राज्यव्यवस्था कमी पडली. जेमतेम अडीच कोटी लोकसंख्या असलेल्या श्रीलंकेला खरे तर स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत मोठी झेप घेणे सहज शक्य होते. परंतु चहा, रबर आणि पर्यटन या तिन्हीतून मिळालेल्या उत्पन्नापलीकडे श्रीलंकेने कधी विचारच केला नाही. मध्यंतरी ‘लिट्टे’विरुद्ध लढण्यात श्रीलंकेची २६ वर्षे खर्ची झाली, त्याचा मोठा आर्थिक भार श्रीलंकेवर पडला होता, हे खरेच; पण २००९ मध्ये हा संघर्ष संपुष्टात आल्यानंतर राजपक्षे सरकारची सगळीच धोरणे चुकत गेली. हिंदुस्थानने आजवर देऊ केलेल्या मैत्रीचा हात दूर करून श्रीलंकेने चीनसोबत सलगी वाढवली. तिथेच श्रीलंकेची फसगत झाली असंही शिवसेनेने म्हटलं आहे.
सामना अग्रलेखातील मुद्दे
श्रीलंकेतील भीषण आर्थिक संकटाने आता अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. हिंदी महासागरातील हिंदुस्थानचा निकटचा शेजारी असलेल्या या निसर्गसुंदर देशात अक्षरशः अराजक माजले आहे. हे अराजक आर्थिक आणि राजकीय दोन्ही स्वरूपांचे आहे.
आजवर कधीही न पाहिलेल्या भयंकर महागाईमुळे त्रस्त आणि हवालदिल झालेली श्रीलंकेची जनता तेथील सरकारविरुद्ध गेल्या दोन महिन्यांपासून रस्त्यावर उतरली आहे. सर्वत्र हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला आहे. पंतप्रधानांपासून सरकारमधील मंत्री आणि खासदारांच्या घरांवर हिंसक जमावाचे हल्ले सुरू आहेत.
आर्थिकदृष्टय़ा उद्ध्वस्त झालेल्या श्रीलंकेची परिस्थिती इतकी भयावह आहे की, हे संकट आणखी काही दिवस असेच सुरू राहिले तर श्रीलंकेत मोठय़ा प्रमाणावर भूकबळी जाऊ लागतील. एक लिटर दुधासाठी जनतेला 300 ते 500 रुपये मोजावे लागत आहेत.
पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीही 300 रुपयांच्या वर पोहोचल्या आहेत. गॅस सिलिंडरचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाल्याने श्रीलंकेतील जवळपास सर्व हॉटेल्स बंद पडली आहेत आणि घरोघरी लाकूडफाटा गोळा करून चुली पेटविल्या जात आहेत. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्थाही कंगाल म्हणावी इतक्या रसातळाला पोहोचली आहे.
सरकारच्या तिजोरीत ना देशी चलन उरले आहे, ना विदेशी चलन. देशातील औषधांचा साठा संपला आहे. अन्नधान्य, खाद्यतेल, साखर, इंधन इत्यादी सर्वच जीवनाश्यक वस्तूंचा आणि औषधांचाही प्रचंड तुटवडा निर्माण झाल्याने जनतेमध्ये सरकारविरुद्ध टोकाचा असंतोष पसरला आहे.
पंतप्रधान व राष्ट्रपती पदावर बसलेल्या राजपक्षे बंधूंविरुद्ध जनतेमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. जनतेचे जगणे हराम करणाऱया या विद्यमान परिस्थितीला गेली अनेक वर्षे अनिर्बंधपणे श्रीलंकेची सत्ता उपभोगणारा राजपक्षे परिवारच जबाबदार आहे, हा श्रीलंकन जनतेचा एकमुखी आरोप दिसतो.
जनतेच्या मनातील प्रचंड चीड आणि राजीनाम्यासाठी असलेला जबरदस्त रेटा, यामुळे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी सोमवारी राजीनामा दिला. त्यानंतरही तेथील हिंसाचार थांबायला तयार नाही. सत्तारूढ पक्षाचे नेते, खासदार आणि कार्यकर्ते यांच्यावर ठिकठिकाणी हल्ले सुरू आहेत. सत्तारूढ पक्षाचे खासदार अमरकीर्ती यांनी तर आधी हल्लेखोर तरुणाला गोळी घालून ठार केले आणि नंतर स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली.
राजधानी कोलंबोसह श्रीलंकेच्या प्रत्येक शहरात आणि गावात राजपक्षे सरकारविरुद्ध ‘पब्लिक क्राय’ पाहायला मिळत आहे. पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्याप्रमाणेच त्यांचे बंधू राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांनीही पायउतार व्हावे, अशी मागणी आता जनतेतून होत आहे.
हिंसाचार थांबण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने संपूर्ण श्रीलंकेत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. चोहोबाजूनी निळ्याशार पाण्याने वेढलेल्या आणि हिरव्यागार वनराईने नटलेल्या या देशाची आज झालेली अवस्था मन विषण्ण करणारी आहे.
चीनकडून अवाढव्य कर्जे घेऊन श्रीलंकेने मोठमोठे प्रकल्प हाती घेतले. त्या कर्जाच्या व्याजाचा फास श्रीलंकेच्या गळ्याभोवती बसला. श्रीलंकेला आज ज्या अभूतपूर्व संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे, त्याला कारणीभूत आहे ते राजपक्षे सरकारचे आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि नियोजनशून्य कारभार. चीनच्या सावकारी पाशात अडकल्यामुळे श्रीलंकेची आज भयंकर दुर्दशा झाली आहे.