नववीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात शीख समाजाचा अवमान नाही- हायकोर्ट

विद्यार्थ्यांना भारतातील सद्यस्थितीचे ज्ञान देणारी संतुलित माहिती

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळाने तयार केलेल्या आणि सध्या इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘इतिहास व राज्यशास्त्र’ या विषयाच्या क्रमिक पुस्तकात शीख समाजाचा व त्यांच्या धर्मगुरुंचा कोणत्याही प्रकारे अवमान होईल असा कोणताही मजकूर नाही, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालायने हे पुस्तक रद्द करण्याची मागणी गुरुवारी फेटाळून लावली.

हे पुस्तक सन २०१७ पासून इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इतिहासाचे पाठ्यपुस्तक म्हणून वापरले जात असून आत्तापर्यंत १९.४४ लाख विद्यार्थ्यांना या पुस्तकाच्या विविध भाषांमधील प्रती वितरित करण्यात आल्या आहेत. या पुस्तकावर बंदी घालण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर येथील अमृतपाल सिंग खालसा यांनी केलेली याचिका फेटाळताना न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला.

खालसा यांचा असा आक्षेप होता की, या पुस्तकातील एका प्रकरणात अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरात घुसलेल्या अतिरेक्यांना हुसकून लावण्यासाठी भारतीय लष्कराने केलेल्या ‘आॅपरेशन ब्ल्यू स्टार’ कारवाईच्या संदर्भात दिलेला मजकूर शीख समाजास कमी लेखणारा व त्यांच्याविषयी गैरसमज पसरविणारा आहे. त्यात शिखांच्या त्यावेळच्या लढ्यास ‘अतिरेकी चळवळ’ व त्या कारवाईत ‘शहीद’ झालेल्या संत जर्नेलसिंह भिद्रनवाले यांच्यासह इतरांना ‘अतिरेकी’ म्हटले आहे, असा त्यांचा आरोप होता.

हे प्रतिपादन अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, या इयत्तेच्या इतिहासाचा मुख्य भर स्वातंत्र्योत्तर काळावर आहे. त्यात भारतापुढील अंतर्गत सुरक्षेच्या आव्हानांच्या संदर्भातील एका प्रकरणात १९८०च्या दशकातील पंजाबबमधील खालिस्तानवादी चळवळ आणि ‘ब्ल्यू स्टार आॅपरेशन’चा उल्लेख आहे. हे प्रकरण संपूर्ण संदर्भासह वाटले तर त्यात शीख समाजास किंवा भिंद्रनवाले यांच्यासह त्यांच्या कोणत्याही धर्मगुरुला अतिरेकी म्हटल्याचे दिसत नाही. विद्यार्थ्यांना भारतातील सद्यस्थितीचे ज्ञान व्हावे यासाठी त्यात समग्र व संतुलित माहिती देण्यात आली आहे.

तज्ज्ञांच्या कामात हस्तक्षेप नाही
शालेय अभ्यासक्रम ठरविणे व त्याची पाठ्यपुस्तके तयार करणे हे काम त्या त्या विषयांच्या तज्ज्ञांच्या समित्या नेमून कसे काटेकोरपणे केले जाते, याची नोंद करत न्यायालायने म्हटले की, ज्यांच्यावर ही जबाबदारी असते त्यांना विशेषाधिकार आणि स्वातंत्र्य देणे गरजेचे आहे. पाठ्यपुस्तके कशी असावीत व त्यात काय असावे व काय असू नये हे तज्ज्ञ अभ्यासकच ठरवू शकतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून काही ढळढळीत चूक झाली असेल तरच न्यायालय अशा विषयांत हस्तक्षेप करू शकते.