सीसीआयच्या विंटरग्रीन प्रकल्पाला पुन्हा दणका

महारेराने बोरिवली येथील विंटरग्रीन प्रकल्पाच्या विकासकांना एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच, या प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांना निर्धारित वेळेत घराचा ताबा दिला नाही, म्हणून महारेराने पुन्हा १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे,

मुंबई : महारेराने बोरिवली येथील विंटरग्रीन प्रकल्पाच्या विकासकांना एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच, या प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांना निर्धारित वेळेत घराचा ताबा दिला नाही, म्हणून महारेराने पुन्हा १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, तसेच या गुंतवणूदारांना त्यांनी भरलेल्या आठ कोटी रुपयांवर २०१६ पासून घराचा ताबा मिळेपर्यंत व्याज देण्याचे आदेशही महारेराचे सदस्य बी. डी. कापडणीस यांनी दिले आहेत.राजेश आणि सुरली जोशी यांनी २०१२ साली या प्रकल्पातील सहा फ्लॅटसाठी नोंदणी केली होती. त्यापोटी त्यांनी एकूण किमतीच्या ९५ टक्के म्हणजेच ८ कोटी ४० लाख रुपयांचा भरणा विकासकांकडे केला होता. फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये या घरांचा ताबा त्यांना दिला जाणार होता. मात्र, तो मिळत नसल्याने त्यांनी महारेराकडे धाव घेतली होती. त्यावर ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये झालेल्या सुनावणीत घरांचा ताबा ३० जून, २०१९ पर्यंत देण्याचे आदेश महारेराने दिले होते, परंतु ती मुदतही केव्हाच उलटली आहे. त्यामुळे महारेराच्या आदेशाचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत विकासकांवर कारवाई करावी. तसेच, घराचा ताबा देण्यास झालेल्या विलंबापोटी व्याज अदा करावे, अशी मागणी जोशी यांच्या वतीने करण्यात आली होती. महारेराचे सदस्य बी. डी. कापडणीस यांनी ती ग्राह्य ठरविली आहे. १ सप्टेंबर, २०१६ पासून घराचा ताबा मिळेपर्यंत ८ कोटी ४० लाख रुपयांवर ९ टक्के व्याज विकासकाने द्यावे, तसेच महारेराच्या आदेशाचे पालन न केल्याने १० लाख रुपये दंड भरावा, असे कापडणीस यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.विकासकाच्या अडचणीत पडली भरप्रकल्पाचे विकासक सीसीआय प्रोजेक्ट आणि केबल काॅर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कंपन्यांनी आपापसात सोईस्कर पद्धतीने करार करून ग्राहकांची दिशाभूल करण्याचा आणि जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, महारेराने हे प्रयत्न हाणून पाडत त्यांना दोन आठवड्यांपूर्वीच एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यात या नव्या दंडाची भर पडली आहे. केंद्र सरकारच्या स्वामी फंडातून १३० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळवून रखडलेला प्रकल्प मार्गी लावण्याचे प्रयत्न या विकासकाकडून सुरू आहेत, परंतु सातत्याने त्यांच्या अडचणींमध्ये भर पडत आहे. ६६३ कुटुंबांनी या प्रकल्पात घरांसाठी नोंदणी केली आहे. २०१६ साली प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित असलेला घरांचा ताबा अद्याप मिळालेला नाही.