मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कारागृहातील कैद्यांची व अंडरट्रायल्सची संख्या कमी करण्यासाठी त्यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी तातडीने घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला मंगळवारी दिले.
१४,४०० कैदी व अंडरट्रायल्सची जामिनावर सुटका करण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने देताच उच्च न्यायालयाने हे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयांना दिले.
आर्थर रोड कारागृहात या महिन्याच्या सुरुवातीला १५८ कैदी आणि २६ पोलीस कोरोनाबाधित आढळले. त्यामुळे कारागृहात स्वच्छता व सुरक्षेची काळजी घेण्यात येत आहे. सामाजिक अंतर राखण्यासाठी किमान १४,००० कैदी व अंडरट्रायल्सची जामिनावर सुटका करणे आवश्यक असल्याचे सरकारने सांगितले.
आर्थर रोड व राज्यातील अन्य कारागृहांतील कैदी व अंडरट्रायल्सच्या सुरक्षेसाठी योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल), अन्य काहींनी उच्च न्यायालयात दाखल केलीे. सरकारने ८,००० कैद्यांना सोडले. १४,४०० कैद्यांना सोडण्यासाठी अर्ज केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
न्यायालयाने कैद्यांना नातेवाईक, वकिलांशी आठवड्यातून एकदा संपर्क करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश कारागृह प्रशासनाला दिले. जे कारागृहातच राहणार आहेत, त्यांची कोरोना चाचणीची सुविधा उपलब्ध आहे की नाही, याची माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले.