मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं अल्पवयीन मुलीच्या छातीवरील कपड्यांना स्पर्ष करणं गुन्हा नसल्याचा निकाल दिल्याचं प्रकरण ताजं असतानाच आता आणखी एका निकालानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.
अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणं आणि तिच्यासमोर एखाद्या पुरुषानं पँटची झिप उघडणं गुन्हा नाही, असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी हा निकाल दिला आहे. याआधीचा निर्णयही गनेडीवाला यांनीच दिला होता.
शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला तरच तो लैंगिक अत्याचार; मुंबई हायकोर्टाचा निकाल
अल्पवयीन मुलीच्या छातीवर असलेल्या कपड्यांना स्पर्श करणं हा गुन्हा नाही. शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला तरच तो लैंगिक अत्याचार ठरू शकतो, असं मत गनेडीवाला यांनी नोंदवलं होतं. कनिष्ठ कोर्टानं याप्रकरणी ३९ वर्षीय व्यक्तीला पॉक्सो कायद्यांतर्गत शिक्षा सुनावली होती. कनिष्ठ कोर्टाचा निकाल बदलून आरोपीची ३ वर्षांची शिक्षा एका वर्ष करण्यात आली. सोशल मीडिया आणि माध्यमांमध्ये या निकालाची जोरदार चर्चा झाली. विविध प्रतिक्रिया यावर उमटू लागल्या. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानं याची दखल घेतली. गनेडीवाला यांच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली.
"शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध..."; हायकोर्टाच्या 'त्या' निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
गनेडीवाला यांच्या निकालावर टीका केली जाऊ लागल्यावर त्यांनी याआधी दिलेल्या निकालांवरही चर्चा होऊ लागली आहे. १५ जानेवारी २०२१ रोजी गनेडीवाला यांनी बाल लैंगिक शोषण प्रकरणी एक निर्णय दिला होता. एखाद्या पाच वर्षांच्या मुलीसमोर पँटीची झिप खोलणं हा पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही. यावर भारतीय दंडविधान ३५२ अ अंतर्गत लैंगिक छळाची कारवाई होऊ शकते, असं म्हटलं होतं.
दरम्यान, कनिष्ठ कोर्टानं याप्रकरणी आरोपीला दोषी ठरवून पॉक्सो कायद्यांतर्गत पाच वर्षांची शिक्षा आणि २५ हजार रुपये दंड ठोठावला होता. निर्णयाला आरोपीनं मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं. त्यावर गनेडीवाला यांनी कनिष्ठ कोर्टाचा निकाल बदलून लैंगिक छळ कायद्यांतर्गत जास्तीत जास्त तीन वर्षांची शिक्षा देता येऊ शकते असं म्हटलं. मात्र, आरोपीने आधीच पाच महिन्यांची शिक्षा भोगली आहे आणि ती या गुन्ह्यासाठी पुरेशी आहे असं सांगत आरोपीची सुटकाही करण्यात आली होती.