१६ वर्षांची थकबाकी भरण्याची गृहविभागाला अखेर उपरती!

राज्य सरकार गतिशील प्रशासनाचा गवगवा करीत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र गृहविभागाने तब्बल १६ वर्षांपासूनचे भाडे थकीत ठेवल्याचे एक प्रकरण उघडकीस आले आहे.

मुंबई : राज्य सरकार गतिशील प्रशासनाचा गवगवा करीत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र गृहविभागाने तब्बल १६ वर्षांपासूनचे भाडे थकीत ठेवल्याचे एक प्रकरण उघडकीस आले आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या (आरटीओ) पिंपरी-चिंचवड येथील कार्यालयाच्या भाड्यापोटी तब्बल ७३ लाख ३३ हजार २८६ रुपये थकविण्यात आले होते. या थकबाकी प्रस्तावाला नुकताच गृहविभागाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. औद्योगिक शिक्षण मंडळाच्या वारंवारच्या पाठपुराव्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.पिंपरी-चिंचवड येथील उपप्रादेशिक कार्यालयाचे २००६ पासूनच्या सव्वाकोटीच्या थकीत भाड्यातील १ कोटी रुपये तीन वर्षांपूर्वी दिले होते. उर्वरित रक्कम व त्यानंतरचे भाडे, त्यावरील सेवाशुल्क व जीएसटीसह रक्कम ७३ लाखांपर्यंत पोहोचल्याचे गृहविभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे त्यांची नोंदणी व त्यावर नियंत्रण ठेवणाºया प्रादेशिक कार्यालयावर कामाचा ताण वाढू लागल्यानंतर, राज्य सरकारने प्रत्येक प्रमुख शहरामध्ये उपप्रादेशिक कार्यालय निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. १ एप्रिल, २००६ रोजी पिंपरी-चिंचवड येथे आरटीओचे कार्यालय सुरू करण्यासाठी औद्योगिक शिक्षण मंडळाची इमारत भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली. तेव्हापासून जवळपास दहा वर्षांपर्यंत म्हणजे २१ आॅगस्ट, २०१५पर्यंतचे भाडे १ कोटी ११ लाख १३ हजार ४०३ रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. त्यानंतर, इमारतीचे भाडे वाढविण्यात आल्याने सहा महिन्यांसाठी १० लाख ६६ हजार १७९ रुपये झाली. कार्यालयाच्या भाड्याची थकबाकी १ कोटी २१ लाख ७९ हजारांपर्यंत झाल्याने, त्याच्या वसुलीसाठी औद्योगिक कार्यालयाकडून वारंवार आरटीओकडे मागणी करण्यात आली.अखेर भाड्याची पूर्तता होत नसल्याने प्रकरण लवादाकडे जाण्यापर्यंत वेळ आल्याने, गृहविभागाने २९ मार्च, २०१६ रोजी थकबाकीतील एक कोटी रुपये दिले. मात्र, उर्वरित २१ लाख ७९ हजार रुपये आणि १ एप्रिल, २०१६ पासून ते ३१ जानेवारी, २०१८ पर्यंत प्रत्येक महिन्याला २ लाख २०६ रुपये प्रमाणे एकूण ४४ लाख ४६ हजार ३३२ रुपये इतके भाडे झाले होते. त्यावरील सर्व्हिस टॅक्स व २०१७ पासून लागू जीएसटीसह एकूण थकबाकीची रक्कम ७३ लाख ३३ हजार २८६ इतकी झाल्याने, औद्योगिक शिक्षण मंडळाने रकमेच्या वसुलीसाठी आरटीओ कार्यालयाकडे तगादा लावला होता.>प्रस्तावाला मंजुरीआरटीओने गेल्या वर्षी ७ जानेवारीला गृहविभागाला पाठविलेल्या थकबाकीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचा निर्णय गृहविभागाने घेतला. या वर्षीच्या आर्थिक तरतुदीमधून ही रक्कम भागविली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.