न्यायालयाच्या वारंवारच्या दंडात्मक कारवाई व फटका-यांमुळे गृहविभाग त्रस्त!

वरिष्ठांकडून झालेल्या कथित अन्यायी कारवाईच्या विरोधात, पोलीस अधिकारी, कर्मचा-यांकडून महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणात (मॅट), तसेच नागरिकांकडून न्यायालयात दाखल करण्यात येणारे खटले, वारंवारच्या दंडात्मक कारवाई व फटका-यांमुळे गृहविभाग त्रस्त झाला आहे.

- जमीर काझी ।

मुंबई : वरिष्ठांकडून झालेल्या कथित अन्यायी कारवाईच्या विरोधात, पोलीस अधिकारी, कर्मचा-यांकडून महाराष्ट्र  प्रशासकीय प्राधिकरणात (मॅट), तसेच नागरिकांकडून न्यायालयात दाखल करण्यात येणारे खटले, वारंवारच्या दंडात्मक कारवाई व फटका-यांमुळे गृहविभाग त्रस्त झाला आहे. त्यामुळे यापुढे अशा प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निर्धारित मुदतीमध्ये, आवश्यक कागदपत्रे प्रतिज्ञापत्रासह आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्याची खबरदारी, सर्व पोलीस घटक प्रमुखांनी घ्यावी, अशी तंबी राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांना देण्यात आली आहे.
न्यायालयातील कामकाजासंबंधी मुख्य सादरकर्ता, सरकारी वकिलांच्या संपर्कात राहून, त्यांना आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबाबत जबाबदार अधिकाºयांना सूचना द्याव्यात, असे पत्र महासंचालक सतीश माथुर यांनी राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त/अधीक्षक व विभागप्रमुखांना पाठविले आहे. गृहविभागाकडून आलेल्या निर्देशानंतर ही कार्यवाही करण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.
मॅट व न्यायालयाच्या विविध प्रकरणातील निकालाचा आढावा गृहविभागाकडून घेण्यात आला. त्यामध्ये बहुतांश खटल्यामध्ये पोलिसांकडून न्यायालयात निर्धारित मुदतीमध्ये योग्य प्रतिज्ञापत्र, माहिती सादर न करणे, वरिष्ठ अधिकाºयांकडून त्याबाबत गाफिलपणा, बेफिकिरी दाखविण्यात आल्याने, निकाल विरोधात गेल्याचे आढळून आले. त्यामुळे गृहसचिव सुधीर श्रीवास्तव यांनी पोलीस अधिकाºयांच्या बेजबाबदारपणामुळे शासनाची नाचक्की होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी योग्य ती कार्यवाही व खबरदारी घेण्याची सूचना पोलीस महासंचालकांना केली. ही बाब अपमानास्पद असल्याने, प्रत्येक घटक प्रमुखांनी त्याबाबत योग्य ती दक्षता बाळगून दाखल दावे, प्रलंबित खटले, न्यायप्रविष्ठ बाबींमध्ये योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.

- ‘मॅट’ने एका प्रकरणात मुंबईचे सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) देवेन भारती यांना पाच हजारांचा दंड नुकताच ठोठाविला आहे. निवृत्त वरिष्ठ निरीक्षक धनंजय बागायतकर यांच्याविरुद्ध आकस बुद्धीने कारवाई केली.
- त्यांना बढतीपासून वंचित ठेवल्याप्रकरणी न्यायालयाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले होते, तर अन्य एका प्रकरणात कोल्हापूरच्या पोलीस अधीक्षकांना २५ हजार रुपये दंड ठोठाविला होता.

मॅट, कोर्टामध्ये आवश्यक माहिती मुदतीत सादर न केल्याने, बहुतांश प्रकरणात ताशेरे, नामुष्की पत्करावी लागत आहे. त्यामुळे यापुढे न्यायालयीन खटल्यांबाबत संबंधित सरकारी वकिलांच्या संपर्कात राहून आवश्यक बाबींची पूर्तता त्वरित करावी, अशी सूचना सर्व घटक प्रमुखांना सूचना केली आहे.
- सतीश माथुर (पोलीस महासंचालक)