राज्यातील होमगार्डच्या मानधनवाढीचा निर्णय कागदावरच!

महासमादेशकांनी दर्शविली असमर्थता : अंमलबजावणीसाठी अधिकारीवर्गच नसल्याची दिली राज्य सरकारला माहिती

जमीर काझी 

मुंबई : राज्यात कायदा व सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी पोलिसांबरोबरच बंदोबस्तात व्यस्त असणाऱ्या ५० हजारांहून अधिक होमगार्डच्या मानधनवाढीचा निर्णय कागदावरच आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या निर्णयाला महिन्याचा अवधी उलटूनही त्याबाबत कार्यवाही झालेली नाही. त्यासाठी आवश्यक समादेशक अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने हे काम होऊ शकत नसल्याचे महासमादेशक कार्यालयाने राज्य सरकारला स्पष्टपणे कळविले.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मानसेवी (मानधन) तत्त्वावर राबवत असलेल्या ५२ हजारांहून अधिक होमगार्ड आणि त्यांच्या कुटुंबाला खूश करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून मानधनवाढ व अन्य प्रलंबित मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी करायची असताना त्यासाठी अन्य आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्याने अद्याप त्याबाबत परिपत्रक काढलेले नाही. महासमादेशक कार्यालयाने गेल्या वर्षी २५ एप्रिलला होमगार्डच्या मागण्यांबाबत सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्याबाबत निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीची १ मार्चला बैठक झाली. त्यामध्ये जवानाचे मानधन ४०० रुपयांवरून ५७० रुपये करणे, त्यांच्या सेवा कालावधीबाबत १३ जुलै २०१० रोजीचा अध्यादेश रद्द करणे, महिला होमगार्डना तीन महिने वेतनासह प्रसूती रजा देणे, सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या होमगार्ड पुनर्नोंदणीच्या वेळी शारीरिक चाचणीत अपात्र ठरल्यास त्यांना एक महिन्याचे प्रशिक्षण देऊन पुन्हा सेवेत घेणे, होमगार्डच्या जिल्हा कार्यालयाचा कारभार सुरळीत सुरू ठेवणे आणि संघटनेच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्याबाबत वेतन देऊन जिल्हा समादेशक नेमणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले होते.
मात्र सरकारने होमगार्डच्या मानधनवाढीचा अध्यादेश काढण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याच बाबीचे आदेश काढले नाहीत. त्यामुळे मानधनवाढीपासून अन्य मागण्यांबाबत कार्यवाही झाली नाही. वेतनी जिल्हा समादेशकाची नेमणूक झाल्याशिवाय या बाबीची पूर्तता करणे शक्य नाही, असे महासमादेशक कार्यालयाने गृह विभागाला स्पष्ट कळविले आहे.
(उद्याच्या अंकात : वेतनी जिल्हा समादेशक नियुक्ती रखडण्यामागे ‘राज’कारण)

अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही
होमगार्डच्या विविध मागण्यांबाबत गेल्या वर्षी २५ एप्रिलला गृह विभागाला प्रस्ताव पाठविला होता. त्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने जिल्हा समादेशक वेतनी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र समादेशकाबाबत अध्यादेश अद्याप काढण्यात आलेला नाही. त्यांच्याशिवाय अन्य निर्णयाची पूर्तता करणे शक्य नसल्याचे गृह विभागाला कळविले आहे. याशिवाय अन्य निर्णयाची कार्यवाही लांबणीवर पडणार आहे.
- संजय पाण्डेय, महासमादेशक, होमगार्ड

च्होमगार्डचे निर्णय होऊनही अंमलबजावणी न झालेले विषय
च्दैनिक मानधन ४०० रुपयांवरून ७५० रुपये वाढ
च्महिलांना ३ महिने वेतनी प्रसूती रजा
च्सेवासमाप्त केलेल्यांची पुनर्नोंदणी
च्एका वर्षात किमान सहा महिने ड्युटी देणे