वाढत्या मागणीमुळे बँकांमध्ये स्पर्धा
मुंबई : मुद्रांक शुल्कातील सवलतींनंतर गेल्या दोन महिन्यांत घरांच्या खरेदी विक्री व्यवहारांमध्ये विक्रमी वाढ होत असतानाच या घरांसाठी आवश्यक असलेल्या गृह कर्जांची मागणीसुध्दा वाढू लागली आहे. जास्तीत जास्त ग्राहक आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी आता बँकांची चढाओढ सुरू असून सर्वच प्रमुख बँकांच्या गृह कर्जाचे व्याजदर सात टक्क्यांपेक्षा खाली घसरले आहेत.
कोरोना संक्रमणाच्या पहिल्या टप्प्यात जवळपास ठप्प झालेल्या गृह खरेदीला आता चालना मिळू लागली आहे. राज्य सरकारने दिलेली मुद्रांक शुल्काची सवलत आणि विकासकांकडून दिल्या जाणा-या विविध आकर्षक आँफर्समुळे आँक्टोबर महिन्यांत मुंबईतील घरांचे खरेदी विक्री व्यवहार जवळपास तिपटीने (आँगस्टच्या तुलनेत) वाढले आहेत. उर्वरित राज्यातही गृह खरेदीसाठी अनुकूल वातावरण आहे. घरांची नोंदणी केल्यानंतर जवळपास ९० टक्के ग्राहक हे कर्जाचा पर्याय निवडतात. त्यामुळे बँकांमध्ये गृह कर्ज घेणा-यांची लगबग वाढली आहे. सध्याच्या आर्थिक अरिष्टांच्या काळात बँका कर्ज पुरवठा करताना अत्यंत सावध पवित्रा घेत आहेत. मात्र, गृह कर्ज हा बँकांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित पर्याय मानला जातो. त्यामुळे याच श्रेणीतला जास्तित जास्त कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँका तत्पर आहेत. त्यामुळे स्पर्धा वाढली असून त्याचा फायदा ग्राहकांना होणार असल्याचे मत एका राष्ट्रीयकृत बँकेच्या व्यवस्थापकांनी व्यक्त केले आहे.
रिझर्व बँकेने रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये केलेल्या कपातीमुळे बँकांनी गृह कर्जांचे दर कमी केले आहेत. त्यातच वाढत्या स्पर्धेमुळे त्यात आणखी कपात होत आहे. कोटक महेंद्रा, बँक आँफ बडोदा, एसबीआय, आयसीआयसीआय, एचडीएफसी, यूनियन बँक, एसआयसी या सर्वांनीच आपल्या गृह कर्जाचे दर साडे सहा ते सात टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत. प्रोसेसिंग फी न आकारणे, महिला कर्जदारांसाठी विशेष सवलत यांसारख्या अनेक आँफर्स बँकांकडून दिल्या जात आहेत.
१५ वर्षांतले सर्वात कमी दर
गेल्या १५ वर्षांतले हे सर्वात कमी व्याजदर असल्याचे बांधकाम क्षेत्रातील नामांकीत संस्था असलेल्या अँनराँक प्राँपर्टीजच्यावतीने सांगण्यात आले. गृहप्रकल्पांना कर्जपुरवठा करणा-या बँका या प्रकल्पात घर खरेदी करणा-यांनाही कर्ज देण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. टोकन रक्कम भरा आणि ईएमआय घराचा ताबा मिळाल्यानंतर भरण्यास सुरूवात करा अशी आँफर अनेक विकासकांकडून दिली जात आहे. या पर्यायांमध्ये विकासकानी प्राधिकृत केलेल्या बँकांकडून कर्ज पुरवठा होते. त्यातून केवळ विकासकच नाही तर बँकांच्या व्यवहारांनाही चालना मिळू लागली आहे.