खुल्या प्रवर्गात टाकणारा ‘तो’ जीआर रद्द गृहमंत्री अनिल देशमुख : पोलीस भरतीत मराठा तरुणांना दिलासा

गृहमंत्री अनिल देशमुख : पोलीस भरतीत मराठा तरुणांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यातील पोलीस भरती २०१९ करिता अर्ज केलेल्या तरुणांना खुल्या प्रवर्गात टाकणारा ४ जानेवारीचा शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्यात आल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी केली. लवकरच यासंदर्भात शुद्धिपत्रक जारी केले जाणार असून भरती प्रक्रियेत मराठा तरुणांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) असलेले लाभ, सवलती देण्यात येणार आहेत.

राज्यात रखडलेली साडेबारा हजार पोलीस शिपाई पदांची भरती प्रक्रिया आता पूर्ण केली जाणार आहे. त्यासाठी ४ जानेवारी रोजी गृहविभागाने काढलेल्या आदेशात एसईबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा तरुणांना खुल्या प्रवर्गात टाकण्यात आले होते. मात्र त्यांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला नव्हता. आरक्षणाचा फायदा मिळत नसल्याने अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा ओलांडली जात होती. त्यावर मराठा संघटनांचे पदाधिकारी आणि मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा ठोक मोर्चाच्या समन्वयकांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीमध्ये गृहविभागाच्या आदेशाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत हा आदेश मराठा उमेदवारांवर अन्याय करणारा असल्याचे सांगितले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आदेश रद्द करण्याच्या सूचना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दिल्या.

चौकट

हिंमत होतेच कशी ?

मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात नीटपणे बाजू मांडली नाही, आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना बाजूला ठेवून प्रवेश प्रक्रिया केली. पोलीस भरतीमध्ये एसईबीसीच्या तरुणांचा विचार न करताच जीआर काढण्याची हिंमत केलीत यावरून सरकारची नियत आणि इरादे स्पष्ट होत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, तरुणांना नोकऱ्या, शिक्षणात संधी मिळावी असे तिघाडी सरकारला वाटत नाही. आता जीआर रद्द केला, पण अजून किती वेळा मराठा समाजाच्या भावनेला असे नख लावणार आहात?

- आशिष शेलार, भाजप नेते