मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी एसआयटीचा तपास झाला तर ज्यांनी खरोखरच दंगल भडकवली त्यांची नावे त्यातून बाहेर येतील, अशी भीती तत्कालीन सरकारमधील व्यक्तींना वाटली असेल; म्हणूनच हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविण्यात आला असा आमचा समज आहे, अशी टीका गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बुधवारी केली.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना देशमुख म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करा अशी मागणी पत्राद्वारे केली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माझी याबाबत विस्तृत बैठकही झाली. पण त्यानंतर केंद्र सरकारने तडकाफडकी या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविला. मला अनेक संघटना भेटल्या. भीमा-कोरेगाव प्रकरणी अनेकांची नावे केवळ पूर्वग्रहदूषितेतून गोवल्याची व्यथा त्यांनी आपल्याकडे मांडल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले.
भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी एनआयएच्या हाती सोपविण्याआधी केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी चर्चा करायला हवी होती. राज्याला विश्वासात न घेता केंद्राने तडकाफडकी हा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडून याबाबतचा कायदेशीर अभिप्राय आम्ही मागितला आहे. त्यानंतरच याबाबतचा निर्णय आम्ही घेऊ, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने एनआयएकडे सोपविला आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात ठिणगी पडली आहे. पुण्यात तपासासाठी आलेल्या एनआयएच्या पथकाला तपासाशी संबंधित कागदपत्रे पुणे पोलिसांनी दिली.
सीएए आणि एनआरसीबाबत राज्यातील विविध जाती-धर्माच्या, समाजाच्या लोकांनी माझी भेट घेतली. या सगळयांच्या मनात संभ्रमाची अवस्था आहे. हिंदू असोत वा मुसलमान, आदिवासी किंवा कोणत्याही जाती-धर्माची व्यक्ती असो. राज्यातील प्रत्येकाला मी हे आश्वासित करू इच्छितो की एकाही व्यक्तीचे नागरिकत्व यामुळे आम्ही जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही देशमुख यांनी दिली.