दस्त नोंदणीच्या मनस्तापाला पूर्णविराम  

ओसी मिळविण्यापूर्वी प्रकल्पाची जाहिरात, घरांची विक्री विकासकाने केली नसेल तर महारेराकडे नोंदणीची गरज नाही, असे स्पष्ट करत महारेराचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी या प्रकल्पांतील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांचा मार्ग मोकळा केला.

- संदीप शिंदे
मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पाची नोंदणी महारेराकडे नाही, या मुद्द्यावर उपनिबंधक कार्यालयाने राज्य सरकारच्या आदेशानुसार तिथल्या मालमत्तांची दस्त नोंदणी बंद केली. त्यामुळे स्वखर्चाने बांधकाम पूर्ण करून वापर परवाना (ओसी) घेणाऱ्या अनेक विकासकांच्या प्रकल्पांना फटका बसला होता. ओसी मिळविण्यापूर्वी प्रकल्पाची जाहिरात, घरांची विक्री विकासकाने केली नसेल तर महारेराकडे नोंदणीची गरज नाही, असे स्पष्ट करत महारेराचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी या प्रकल्पांतील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांचा मार्ग मोकळा केला.
पुण्यातील हिंजवडी भागातल्या हॅशटॅग या इमारतीत संतोष नावाच्या व्यक्तीला घर घ्यायचे होते. मात्र, २० सप्टेंबर २०१९ रोजी महसूल आणि वन विभागाच्या परिपत्रकानुसार प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत नसल्याने दस्त नोंदणीस उपनिबंधक कार्यालयाने नकार दिला. विकासकाला महारेराकडे नोंदणीचे आदेश द्यावेत, अशी याचिका महारेराकडे दाखल झाली होती. हॅशटॅग इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असून नोव्हेंबर , २०१८ मध्ये वापर परवानासुद्धा मिळाला. तोपर्यंत एकही घराची विक्री किंवा जाहिरात केली नाही. बांधकाम स्वखर्चाने केले, असे विकासकाने सांगितले. मात्र, कायद्यातील कलम ३ अन्वये अशा प्रकल्पांना महारेराअंतर्गत नोंदणीची गरजच नाही, असे महारेराच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

महारेरा - सरकारमध्ये विसंवाद
महारेराच्या सूचनेनुसारच महारेराकडे नोंदणी असलेल्या प्रकल्पांतील मालमत्तांचीच दस्त नोंदणीचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते, असे उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. तर, या आदेशानंतरचा संभाव्य गोंधळ लक्षात घेत महारेराने ११ आॅक्टोबर २०१९ रोजी त्यावरील स्पष्टीकरण जारी केले. त्यात कोणत्या प्रकल्पांना नोंदणीची गरज नाही हे स्पष्ट केल्याचे महारेराच्या अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. त्यानंतरही दस्त नोंदणीत तिढा आहे हे विशेष.

नोंदणीची गरज कुणाला नाही ?
५०० चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळावरील प्रकल्प, आठपेक्षा कमी निवासस्थानांची इमारत, घरांची विक्री किंवा जाहिरात करण्यापूर्वी वापर परवाना मिळविणारे प्रकल्प, तसेच जिथे लाभार्थ्यांच्या पर्यायी घरांची व्यवस्था केलेली असून कोणतीही विक्री, जाहिरात आणि मार्केटिंग होणार नसलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे करणे बंधकारक नाही.