उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
७५ वर्षांवरील व्यक्तींसाठी घरोघरी लस द्यावी
उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अपंग, अंथरुणावर खिळलेल्या व ७५ वर्षांवरील व्यक्तींना घरी जाऊन लस द्यावी, असे निर्देश केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला द्यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
अपंग, अंथरुणावर खिळलेल्या व ७५ वर्षांवरील व्यक्ती लसीकरण केंद्रावर जाऊ शकत नाही किंवा तिथे पोहचणे त्यांच्यासाठी कठीण जाईल. केंद्र सरकारने अशा व्यक्तींना त्यांच्या घरी जाऊन लसीकरण करावे, ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे त्यांना घराबाहेर जावे लागणार नाही. घरी जाऊन लस देण्याची सुविधा पुरवण्यासाठी सरकारने ५०० रुपये शुल्क आकारावे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला पत्र लिहून परवानगी मागितली होती. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्याही वाढेल. मात्र, अशी सुविधा नसल्याचे सांगत सरकारने पालिकेची विनंती फेटाळली, असे याचिकेत म्हटले आहे.
जे ज्येष्ठ नागरिक एकटे राहतात, त्यांना लसीकरणासाठी नोंदणी कशी करायची हे माहीत नाही. त्याशिवाय लसीकरण केंद्रांवर भली मोठी रांग असते, नंबर लागेपर्यंत कधी कधी चार-पाच तास लागतात, असेही याचिकेत म्हटले आहे. ही याचिका व्यवसायाने वकील असलेले धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.