लोकमत इफेक्ट
जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गेल्या चार महिन्यांपासून हक्काच्या मानधनाशिवाय बंदोबस्तामध्ये जुंपले गेलेल्या राज्यातील ४२ हजारांवर होमगार्ड्सना दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या थकीत १२५ कोटी रुपयांपैकी ७५ कोटींचा निधी शुक्रवारी राज्य सरकारने संचालनालयाकडे वर्ग केला आहे. त्यातून थकीत भत्त्याची रक्कम तत्काळ त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाणार आहे.
‘राज्यातील ४२ हजार होमगार्डवर मानधनाअभावी उपासमारीची वेळ’ असे वृत्त शुक्रवारी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध करून त्यांची व्यथा मांडण्यात आली होती. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून सुस्त असलेले राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. होमगार्डच्या प्रलंबित प्रस्तावावर प्रशासकीय स्तरावर तातडीने कार्यवाहीची पूर्तता करीत अर्थ विभागाच्या प्रधान सचिवांनी लगेच मंजुरी देत ७५ कोटी विभागाकडे वर्ग केले.
होमगार्डना प्रतिदिन ६७० रुपये भत्ता दिला जातो. मात्र, योग्य तरतुदींअभावी विभागाकडे निधीच शिल्लक नसल्याने राज्यभरातील जवानांचे एप्रिलपासून १२५ कोटी मानधन थकले. गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही त्यांना ४ महिने मानधनापासून वंचित राहण्याची वेळ आली. प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे कोरोनाच्या काळात त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली. गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सोमवारपर्यंत निधी वर्ग करण्याचे आश्वासन ‘लोकमत’ला दिले होते. मात्र, त्याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध होताच तातडीने ७५ कोटी वर्ग करण्यात आले.
थकीत निधीपैकी ७५ कोटी मिळाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही रक्कम प्रत्येक घटकातील जवानांच्या खात्यावर वर्ग केली जाईल. उर्वरित निधीसाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे.
- प्रशांत बुरडे ( उपमहासमादेशक, होमगार्ड)
थकीत मानधनापैकी पहिल्या टप्प्यात ७५ कोटी दिले आहेत. उर्वरित रक्कमही त्यांना लवकर देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
- सतेज पाटील (गृह राज्यमंत्री)